त्योहारों से पहले सख्त हुआ प्रशासन, गड़बड़ी पर होगी कड़ी कार्रवाई: CM योगी

लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में कानून-व्यवस्था और सांप्रदायिक सौहार्द से किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ पर कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि पर्व-त्योहारों के दौरान सार्वजनिक उद्दंडता या माहौल बिगाड़ने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।बुधवार देर शाम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री ने 19 मार्च से शुरू हो रहे चैत्र नवरात्र, 20 मार्च को अलविदा की नमाज और 21 मार्च को ईद-उल-फितर के मद्देनज़र प्रदेशभर में की जा रही तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सभी मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया कि समन्वय और संवेदनशीलता के साथ कार्य करते हुए हर हाल में शांतिपूर्ण माहौल सुनिश्चित किया जाए।मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि चैत्र नवरात्र के दौरान मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। इसे देखते हुए सुरक्षा, स्वच्छता, भीड़ प्रबंधन, पेयजल, प्रकाश और स्वास्थ्य सेवाओं की समुचित व्यवस्था की जाए। प्रमुख मंदिरों और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए गए हैं।उन्होंने दो टूक कहा कि अपराध की एक भी घटना पूरे समाज का माहौल बिगाड़ सकती है, इसलिए हर शिकायत को गंभीरता से लिया जाए। चेन स्नेचिंग की घटनाओं पर चिंता जताते हुए पीआरवी-112 वाहनों की गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अपराधियों में पुलिस का भय स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए।सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि धर्मस्थलों पर लाउडस्पीकर की आवाज निर्धारित मानकों के भीतर ही रखी जाए, अन्यथा सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा, सार्वजनिक स्थानों पर बाइक स्टंटबाजी पर रोक लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं।एलपीजी आपूर्ति के संबंध में मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों के बावजूद आम जनता को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। कृत्रिम कमी, जमाखोरी और कालाबाजारी पर कड़ी नजर रखी जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।उन्होंने यह भी निर्देश दिया कि धार्मिक आयोजनों में पारंपरिक स्वरूप का ही पालन किया जाए और किसी नई परंपरा को अनुमति न दी जाए। साथ ही आमजन की समस्याओं का त्वरित और संवेदनशील समाधान सुनिश्चित करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए हैं।