UP में ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी, 13.56 करोड़ वोटरों के नाम शामिल होने की उम्मीद
लखनऊ यूपी में आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों के मद्देनजर मतदाता सूची का विशेष पुनरीक्षण (SIR) किया जा रहा है। आज मंगलवार को प्रदेश की ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी की जाएगी। इसमें करीब 13.56 करोड़ मतदाताओं के नाम शामिल होने की संभावना है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी करेंगे। सूची प्रकाशित होने के बाद मतदाता अपने नाम और अन्य विवरणों का सत्यापन कर सकेंगे। साथ ही किसी प्रकार की त्रुटि होने पर निर्धारित समय सीमा के भीतर दावा और आपत्ति भी दर्ज करा सकेंगे।जानकारी के अनुसार, प्रदेश में 10 अप्रैल को जारी विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) की अंतिम मतदाता सूची में कुल 13.39 करोड़ मतदाता दर्ज थे। इसके बाद पिछले सात महीनों में करीब 17 लाख मतदाताओं की वृद्धि हुई है। अब मंगलवार को जारी होने वाली ड्राफ्ट सूची में मतदाताओं की संख्या बढ़कर लगभग 13.56 करोड़ पहुंचने की संभावना जताई जा रही है।निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, ड्राफ्ट मतदाता सूची पर 16 दिसंबर तक दावे और आपत्तियां स्वीकार की जाएंगी। प्राप्त दावों और आपत्तियों का निस्तारण 28 दिसंबर तक किया जाएगा। इसके बाद सभी प्रक्रियाएं पूरी कर चार जनवरी 2027 को प्रदेश की अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी। इस प्रक्रिया का उद्देश्य मतदाता सूची को अधिक पारदर्शी, त्रुटिरहित और अद्यतन बनाना है, ताकि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा के मुताबिक, प्रदेश के सभी 75 जिलों की 403 विधानसभा क्षेत्रों की ड्राफ्ट मतदाता सूची उपलब्ध कराई जाएगी। प्रदेश के कुल 1,73,730 मतदेय स्थलों पर मतदाता सूची देखी जा सकेगी। इसके अलावा संबंधित जिला निर्वाचन अधिकारियों की आधिकारिक वेबसाइट पर भी सूची उपलब्ध रहेगी। बूथ लेवल अधिकारियों (बीएलओ) और मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी मतदाता सूची उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे मतदाता अपने नाम की जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकें।नए मतदाताओं के नाम जोड़ने, मतदाता सूची से अपात्र नाम हटवाने तथा पहले से दर्ज नाम और अन्य विवरणों में संशोधन कराने के लिए विशेष अभियान भी चलाया जाएगा। इसके तहत शनिवार और रविवार को विशेष अभियान आयोजित किए जाएंगे। इन अभियानों के दौरान बीएलओ अपने निर्धारित मतदेय स्थलों पर उपलब्ध रहेंगे और मतदाताओं को आवश्यक सहायता प्रदान करेंगे। 18 वर्ष की आयु पूरी कर चुके पात्र युवा भी निर्धारित प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकेंगे।उधर, विधानसभा चुनाव को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और भयमुक्त वातावरण में संपन्न कराने के लिए निर्वाचन आयोग ने अभी से तैयारियां तेज कर दी हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने सभी पुलिस आयुक्तों, जिला निर्वाचन अधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को संवेदनशील मतदेय स्थलों की पहचान करने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए निर्वाचन आयोग ने सात प्रमुख मानक निर्धारित किए हैं। इन मानकों के आधार पर ऐसे क्षेत्रों और मतदान केंद्रों को चिह्नित किया जाएगा, जहां मतदाताओं को डराने-धमकाने, दबाव बनाने अथवा मतदान से रोकने की आशंका रहती है।निर्धारित मानकों में सुभेद्य क्षेत्रों की पहचान, पिछले चुनावों में 90 प्रतिशत से अधिक मतदान, किसी एक प्रत्याशी के पक्ष में 75 प्रतिशत से ज्यादा मतदान और 10 प्रतिशत से कम मतदान वाले बूथ शामिल हैं। इसके अलावा पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनावों के दौरान पुनर्मतदान की स्थिति, मतदान में अनियमितता तथा बूथ पर कब्जे जैसी घटनाओं को भी संवेदनशीलता निर्धारित करने का आधार बनाया जाएगा।इसी तरह किसी क्षेत्र में अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृतक मतदाताओं का औसत से अधिक प्रतिशत तथा असामान्य कानून-व्यवस्था की स्थिति को भी गंभीरता से लिया जाएगा। इन सभी तथ्यों का विश्लेषण कर ऐसे मतदान केंद्रों और क्षेत्रों की सूची तैयार की जाएगी, जहां चुनाव के दौरान किसी प्रकार की गड़बड़ी या मतदाताओं पर अनुचित दबाव पड़ने की आशंका हो सकती है।निर्वाचन आयोग का मुख्य उद्देश्य ऐसे मतदाताओं की पहचान करना है, जिन्हें किसी प्रत्याशी, राजनीतिक दल या असामाजिक तत्वों की ओर से डराने-धमकाने अथवा दबाव डालकर मतदान करने से रोका जा सकता है। ऐसे मामलों में संबंधित व्यक्तियों और क्षेत्रों को चिह्नित कर आवश्यक निरोधात्मक एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी।इसके लिए प्रशासन और पुलिस विभाग को आपसी समन्वय के साथ समयबद्ध कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था की स्थिति पर विशेष नजर रखी जाएगी। निर्वाचन आयोग की इस कवायद का मकसद आगामी विधानसभा चुनाव में प्रत्येक पात्र मतदाता को बिना किसी भय, दबाव और प्रलोभन के अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर उपलब्ध कराना है। साथ ही मतदाता सूची के पुनरीक्षण और संवेदनशील बूथों की पहचान के माध्यम से चुनावी प्रक्रिया को निष्पक्ष एवं पारदर्शी बनाने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं।

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