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विधानसभा चुनाव के बाद होंगे त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव, आयोग और प्रधानों का कार्यकाल छह माह बढ़ेगा


लखनऊ यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव अब विधानसभा चुनाव के बाद कराए जाने की तैयारी है। अन्य पिछड़ा वर्ग  का आरक्षण निर्धारित करने के लिए गठित उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग और ग्राम प्रधानों का कार्यकाल छह माह बढ़ाया जाएगा। इस संबंध में शासनादेश जल्द जारी होने की संभावना है। उच्चस्तर से कार्यकाल विस्तार से जुड़ी फाइल को मंजूरी मिल चुकी है।जानकारी के मुताबिक, ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया पूरी करने और पंचायत चुनाव के लिए आवश्यक रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी संभाल रहे समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग को निर्धारित समय के भीतर अपना काम पूरा करना था। हालांकि, आयोग का कार्य निर्धारित छह माह की अवधि में पूरा नहीं हो सका। इसके बाद शासन स्तर पर आयोग और ग्राम प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाने की कवायद शुरू की गई।इस संबंध में शासन की ओर से कार्यकाल विस्तार का प्रस्ताव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अनुमोदन के लिए भेजा गया था। उच्चपदस्थ सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। अब आयोग को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए अतिरिक्त छह माह का समय मिलेगा। इसके तहत आयोग 18 मई 2027 तक अपनी रिपोर्ट शासन को सौंप सकेगा।वहीं बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में इस संबंध में अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी प्रदान की गई है। अब शासनादेश जारी होने के बाद आयोग और ग्राम प्रधानों के कार्यकाल विस्तार की प्रक्रिया औपचारिक रूप लेगी।इस फैसले का सीधा असर प्रदेश में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की समय-सारिणी पर पड़ सकता है। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पंचायत चुनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की व्यवस्था निर्धारित की जानी है। ऐसे में आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने और विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया के बाद ही प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराए जाने की संभावना है।पंचायत चुनाव को लेकर गांवों में राजनीतिक सरगर्मियां तेज होने के बीच कार्यकाल विस्तार के फैसले को महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब सभी की निगाहें शासनादेश जारी होने और आयोग की आगामी रिपोर्ट पर टिकी हैं।


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