सफाई कर्मचारियों का अनोखा खेल, खुद गायब और मजदूरों के भरोसे गांव की सफाई

लखनऊ यूपी में ग्रामीण सफाई व्यवस्था को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। प्रदेश के कई जिलों में तैनात कुछ सफाई कर्मचारियों पर सरकारी नौकरी के दायित्वों का पालन न करने और अपने स्थान पर निजी मजदूरों से गांवों की सफाई कराने के आरोप लगे हैं। आरोप है कि ये कर्मचारी सरकारी नौकरी में रहते हुए भी अपने निर्धारित कार्यस्थलों पर नियमित रूप से सफाई करने नहीं जाते। गांवों की गलियों में झाड़ू लगाने से लेकर नालियों की सफाई तक का काम खुद करने के बजाय इन्होंने कथित तौर पर निजी मजदूरों को जिम्मेदारी सौंप रखी है। इसके लिए मजदूरों को प्रतिदिन 300 से 400 रुपये तक की दिहाड़ी दी जाती है। इस तरह कर्मचारी खुद सरकारी वेतन प्राप्त करते हैं और उनके स्थान पर दूसरे लोग गांवों में सफाई का काम करते हैं।प्रधान और सचिव की भूमिका पर भी सवालपड़ताल में यह बात सामने आई कि गांवों में सफाई कर्मचारियों की अनुपस्थिति और उनके स्थान पर दूसरे मजदूरों से काम कराने का सिलसिला कथित तौर पर स्थानीय स्तर पर मिलीभगत के बिना संभव नहीं है। आरोप है कि ग्राम प्रधान और पंचायत सचिव की जानकारी में यह व्यवस्था चलती रही। यदि कर्मचारी नियमित रूप से अपने कार्यस्थल पर मौजूद नहीं रहते और उनकी जगह दूसरे मजदूर सफाई करते हैं, तो यह पंचायत स्तर पर निगरानी व्यवस्था की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े करता है।सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से सफाई कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है। इनका मुख्य दायित्व गांवों की गलियों, सार्वजनिक स्थलों और नालियों की सफाई करना है। इसके लिए उन्हें नियमित वेतन भी दिया जाता है। लेकिन यदि कर्मचारी अपने कर्तव्यों का निर्वहन स्वयं करने के बजाय निजी मजदूरों से काम करा रहे हैं, तो इससे सरकारी व्यवस्था और ग्रामीण स्वच्छता अभियान दोनों प्रभावित हो सकते हैं।यह मामला केवल कर्मचारियों की गैरहाजिरी तक सीमित नहीं है, बल्कि पंचायत स्तर पर निगरानी और सरकारी धन के उपयोग की पारदर्शिता से भी जुड़ा है। ऐसे में संबंधित विभागों को कर्मचारियों की वास्तविक उपस्थिति, कार्यस्थलों पर सफाई की स्थिति, निजी मजदूरों की तैनाती और ग्राम प्रधान एवं सचिव की भूमिका की निष्पक्ष जांच करनी चाहिए। जांच में आरोपों की पुष्टि होने पर नियमानुसार जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है।ग्रामीण जनता को बेहतर स्वच्छता सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए नियुक्त किए गए कर्मचारियों की जवाबदेही तय करना जरूरी है, ताकि सरकारी वेतन का लाभ लेने वाले कर्मचारी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन भी सुनिश्चित करें।