सिपाही से दरोगा बने जवानों की आर्थिक परेशानी दूर, योगी सरकार ने माफ की रिकवरी

लखनऊ यूपी की योगी सरकार ने पुलिस विभाग में सिपाही से उपनिरीक्षक (दरोगा) बने अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। सरकार ने वर्ष 2025 बैच के उन चयनित अभ्यर्थियों से आठ-आठ लाख रुपये की रिकवरी माफ करने का फैसला किया है।जिनसे सिपाही के पद पर रहते हुए प्राप्त प्रशिक्षण पर खर्च हुई धनराशि की वसूली की जा रही थी। सरकार के इस निर्णय से बड़ी संख्या में प्रभावित पुलिसकर्मियों को आर्थिक राहत मिलने का रास्ता साफ हो गया है। अभ्यर्थी लंबे समय से इस रिकवरी को माफ करने की मांग कर रहे थे। यूपी पुलिस में सिपाही के पद पर भर्ती होने के बाद कई अभ्यर्थियों ने उपनिरीक्षक पद के लिए आयोजित भर्ती परीक्षा में हिस्सा लिया था। परीक्षा में सफल होने के बाद उनका चयन दरोगा पद पर हो गया। हालांकि चयन के बाद उनके सामने आठ लाख रुपये की रिकवरी का मामला खड़ा हो गया। पुलिस विभाग की ओर से सिपाही के रूप में पहले प्राप्त प्रशिक्षण पर हुए खर्च की रकम वापस जमा करने की बात कही जा रही थी।अभ्यर्थियों का कहना था कि दरोगा पद पर चयनित होने के बाद इतनी बड़ी रकम एक साथ जमा करना उनके लिए बेहद मुश्किल है। इससे उनकी आर्थिक स्थिति पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा था। कुछ अभ्यर्थियों को आशंका थी कि निर्धारित धनराशि जमा नहीं करने की स्थिति में उनकी नई नियुक्ति और ज्वाइनिंग में भी परेशानी आ सकती है। इसके बाद प्रभावित अभ्यर्थियों ने सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात कर प्रशिक्षण खर्च के नाम पर मांगी जा रही रकम माफ करने की मांग उठाई थी।सिपाही से दरोगा बने अभ्यर्थियों से आठ लाख रुपये की वसूली का मामला राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन गया था। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सात नवंबर को सोशल मीडिया के माध्यम से इस मुद्दे को उठाते हुए भाजपा सरकार पर पुलिसकर्मियों से ही धनराशि वसूलने का आरोप लगाया था। कांग्रेस ने भी इस मामले को लेकर सरकार को घेरा था। विपक्षी दलों का दावा था कि करीब 1,700 युवाओं से सिपाही के प्रशिक्षण के नाम पर आठ-आठ लाख रुपये मांगे जा रहे हैं।अब सरकार की ओर से रिकवरी माफ करने का निर्णय लिए जाने से प्रभावित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। इस फैसले को पुलिस विभाग में पदोन्नति के बजाय सीधी भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से उच्च पद पर चयनित होने वाले पुलिसकर्मियों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम के दौरान प्रदेश में रोजगार के अवसरों और सरकारी भर्तियों का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े नौ वर्षों में प्रदेश के युवाओं को करीब 9.5 लाख नियुक्ति पत्र वितरित किए जा चुके हैं। सीएम योगी ने कहा कि युवाओं को एक लाख और नियुक्ति पत्र देने का जो लक्ष्य रखा गया था, वह आंकड़ा भी पार हो चुका है। प्रदेश में सरकारी नौकरियों में भर्ती और नियुक्ति पत्र वितरण का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। सीएम योगी ने आगामी भर्तियों का जिक्र करते हुए बताया कि आने वाले समय में 1,200 से अधिक राजस्व कर्मियों, 4,000 होमगार्ड, 32 हजार पुलिस कांस्टेबल और 25 हजार शिक्षकों को नियुक्ति पत्र देने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। सरकार का कहना है कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने और विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को भरने की दिशा में लगातार काम किया जा रहा है।