UP में NHM संविदा कर्मियों को मिलेगी तबादले की आजादी

लखनऊ यूपी में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के तहत कार्यरत संविदा कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। लंबे समय से चली आ रही मांग को देखते हुए प्रदेश सरकार ने संविदा कर्मचारियों के लिए स्थानांतरण नीति लागू कर दी है। नई व्यवस्था के तहत अब NHM के संविदा कर्मचारी एक जिले से दूसरे जिले में भी अपना तबादला करा सकेंगे। प्रत्येक संविदा कर्मचारी को सेवा के तीसरे वर्ष में स्थानांतरण का अवसर मिल सकेगा। इस फैसले से प्रदेशभर में कार्यरत हजारों संविदा कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। NHM संविदा कर्मचारी लंबे समय से पारदर्शी स्थानांतरण नीति लागू करने की मांग कर रहे थे। कर्मचारियों की ओर से इस मांग को लेकर कई बार धरना-प्रदर्शन भी किया गया था। उनका कहना था कि एक ही जिले में लंबे समय तक तैनाती रहने से व्यक्तिगत और पारिवारिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में दूसरे जिले में स्थानांतरण की सुविधा उपलब्ध कराई जानी चाहिए। कर्मचारियों की मांगों को ध्यान में रखते हुए मिशन निदेशक डॉ. पिंकी जोवल ने स्थानांतरण नीति लागू कर दी है।नई नीति लागू होने के बाद अब कर्मचारियों को स्थानांतरण के लिए निर्धारित नियमों और प्रक्रिया के तहत आवेदन करना होगा। इससे तबादलों में पारदर्शिता आने और मनमानी पर अंकुश लगने की उम्मीद जताई जा रही है।स्थानांतरण नीति के साथ ही एनएचएम संविदा कर्मचारियों के सामाजिक और आर्थिक हितों को सुरक्षित करने की दिशा में भी पहल की गई है। कर्मचारियों को ग्रेच्युटी, कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) तथा 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस प्रस्ताव को मंजूरी के लिए राज्य सरकार के पास भेजा जाएगा। शासन की स्वीकृति मिलने के बाद कर्मचारियों को इन सुविधाओं का लाभ मिल सकेगा।एनएचएम संविदा कर्मचारियों के हित में एक अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव भी शासन को भेजा गया है। इसके तहत नियमित नियुक्तियों में संविदा कर्मचारियों को वरीयता देने की बात कही गई है। साथ ही सरकारी भर्तियों में उन्हें अधिकतम 15 अंक तक का भारांक देने और अधिकतम आयु सीमा में पांच वर्ष की छूट प्रदान करने का प्रस्ताव शामिल है। हालांकि, इन सुविधाओं का लाभ शासन से प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद ही मिल सकेगा।संयुक्त राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन कर्मचारी संघ के महामंत्री योगेश कुमार उपाध्याय ने स्थानांतरण नीति लागू किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि अब तबादलों के नाम पर मनमानी नहीं चलेगी। कर्मचारियों को नीति के अनुसार आवेदन करने का अवसर मिलेगा और निर्धारित समय सीमा के भीतर स्थानांतरण की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।उन्होंने कहा कि कर्मचारी लंबे समय से इन मांगों को लेकर संघर्ष कर रहे थे। स्थानांतरण नीति लागू होना कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण कदम है। वहीं, ग्रेच्युटी, ईपीएफ, स्वास्थ्य बीमा और सरकारी भर्तियों में वरीयता से जुड़े प्रस्तावों पर भी जल्द निर्णय होने की उम्मीद है।नई स्थानांतरण नीति से प्रदेश के एनएचएम संविदा कर्मचारियों को अपने गृह जनपद या सुविधानुसार दूसरे जिले में कार्य करने का अवसर मिलेगा। साथ ही शासन स्तर पर लंबित अन्य प्रस्तावों को मंजूरी मिलने पर कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा और रोजगार संबंधी लाभ भी मिल सकते हैं।