राशन व्यवस्था होगी हाईटेक, मोदी सरकार ने SARTHAK-PDS फेज-2 को मंजूरी दी
लखनऊ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने ‘SARTHAK-PDS’ योजना के दूसरे चरण को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। यह योजना 16वें वित्त आयोग की अवधि तक लागू रहेगी। इसके लिए केंद्र सरकार 25,530 करोड़ खर्च करेगी। केंद्र के इस फैसले का सबसे बड़ा असर उत्तर प्रदेश पर पड़ेगा, जहां करीब 15 से 16 करोड़ लोग सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राशन का लाभ उठाते हैं।केंद्र सरकार के मुताबिक SARTHAK-PDS फेज-2 के तहत राशन वितरण व्यवस्था को आधुनिक तकनीक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जोड़ा जाएगा। इससे सार्वजनिक वितरण प्रणाली अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जन-केंद्रित बनेगी। योजना का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद लोगों तक सम्मानपूर्वक खाद्यान्न पहुंचाना है।इसके साथ ही राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को राशन परिवहन, गोदाम से राशन दुकानों तक खाद्यान्न पहुंचाने तथा राशन दुकानदारों के कमीशन के लिए मिलने वाली केंद्रीय सहायता के नियमों में भी बदलाव किया गया है। हालांकि मौजूदा फंडिंग व्यवस्था को जारी रखा जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्र सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा SARTHAK-PDS फेज-2 के लिए 25,530 करोड़ की मंजूरी देश के 81 करोड़ से अधिक जरूरतमंद नागरिकों की खाद्य सुरक्षा को और मजबूत करने वाला ऐतिहासिक निर्णय है।उन्होंने कहा कि AI और आधुनिक तकनीकों से युक्त यह व्यवस्था सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और जन-केंद्रित बनाएगी। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक सम्मानपूर्वक अन्न पहुंचाने के संकल्प को यह निर्णय नई ऊर्जा देगा। उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी केंद्र सरकार के इस फैसले की सराहना की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्रीय कैबिनेट ने राशन परिवहन, हैंडलिंग और पीडीएस ऑटोमेशन सहायता योजना को एकीकृत अम्ब्रेला योजना के रूप में जारी रखने का फैसला किया है।उन्होंने कहा कि 25,530 करोड़ की लागत से संचालित यह योजना देशभर में खाद्यान्न वितरण व्यवस्था को अधिक मजबूत, पारदर्शी और तकनीक आधारित बनाएगी। यह फैसला गरीब और जरूरतमंद परिवारों के खाद्य सुरक्षा अधिकार को और मजबूत करेगा तथा ‘अंत्योदय’ और ‘गरीब कल्याण’ के संकल्प को नई मजबूती प्रदान करेगा।
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