डीएम की अध्यक्षता में डीएलआरसी की बैठक हुई आयोजित

सुल्तानपुर जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता व मुख्य विकास अधिकारी विनय कुमार सिंह की उपस्थिति में जिला स्तरीय समीक्षा समिति (डीएलआरसी) की बैठक समस्त बैंसर्क व सम्बन्धित विभाग के साथ कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित हुई। उक्त बैठक में पिछली बैठक की अनुपालन कार्यवाही, वार्षिक ऋण योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, पशुपालन किसान क्रेडिट कार्ड, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान, एक जनपद-एक उत्पाद योजना, पीएमईजीपी योजना, पीएमएफएमई योजना, ऋण जमानुपात, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैण्डअप इण्डिया योजना, अटल पेंशन योजना, पीएम स्वनिधि योजना, डे-एनआरएलएम योजना के सम्बन्ध में समस्त बैंकर्स व सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों के साथ प्रगति समीक्षा की गई। बैठक में समीक्षा के दौरान पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजनान्तर्गत 634 आवेदन लंबित पाये गये, जिसमें से बैंक ऑफ बड़ौदा में 257, भारतीय स्टेट बैंक में 194 और उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक में 44 आवेदन लंबित रहे। इतनी अधिक मात्रा में आवेदन लंबित रहने पर सम्बन्धित बैंकों को कड़ी फटकार लगायी गयी। साथ ही निर्देशित किया गया कि इसी माह आवेदनों को निस्तारित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में सम्बन्धित के विरूद्ध कार्यवाही अवश्य की जायेगी।   सीएम युवा योजनान्तर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा 98, भारतीय स्टेट बैंक 82, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक 73 आवेदन एवं इसी प्रकार अन्य शासकीय योजनाओं में आवेदन लंबित रहने पर उपायुक्त उद्योग को बैंकर्स के साथ समन्वय स्थापित करते हुए लक्ष्यों की पूर्ति करने हेतु निर्देशित किया एवं शासकीय ऋण योजनाओं से सम्बन्धित समस्त विभागाध्यक्षों को निर्देशित करते हुए कहा कि अपने-अपने विभाग से ऋण सम्बन्धी योजनाओं का प्रस्तुतीकरण पीपीटी के माध्यम से अगली बैठक में करना सुनिश्चित करेंगे।   उन्होंने निर्देशित किया कि बैंकवार लंबित आवेदनों की सूची तैयार कर सभी सम्बन्धित बैंकर्स प्रतिनिधियों से साप्ताहिक समीक्षा करेंगे। उन्होंने मुख्य विकास अधिकारी  को निर्देशित किया कि सभी बैंकर्स व सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों की पाक्षिक समीक्षा करना सुनिश्चित करें। जनपद का ऋण जमानुपात राज्य के औसत से कम होने, पीएमएफएमई योजनान्तर्गत भारतीय स्टेट बैंक द्वारा सर्वाधिक 38 आवेदन लंबित रहने एवं योजना में सहयोग न करने, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना में भारतीय स्टेट बैंक एवं बैंक ऑफ बड़ौदा में सर्वाधिक आवेदन लंबित रहने, पीएम स्ट्रीट वेण्डर योजना में पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा में अधिकांश पत्रावलियां लंबित रहने, सीएम युवा योजनान्तर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा 98, भारतीय स्टेट बैंक 82, उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक 73 आवेदन लंबित रहने तथा मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना में वित्तीय वर्ष 2026-27 के दौरान मात्र एक आवेदन में ऋण वितरण होने को गम्भीरता से लिया। उन्होंने सभी बैंकर्स को निर्देशित किया कि सभी अपनी कार्य प्रणाली में सुधार लाते हुए लंबित आवेदनों का शीघ्र निस्तारण करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में आपके विरूद्ध कार्यवाई सुनिश्चित की जायेगी।  बैठक में प्रतिभाग कर रहे अग्रणी जिलाधिकारी आर.बी.आई. विशाल यादव ने कहा कि जनपद के सभी बैंक प्रतिनिधि जिनका ऋण जमानुपात राज्य औसत से कम है वे अपना मॉनीट्रेबल एक्शन प्लान तैयार कर समयबद्ध कार्य करना सुनिश्चित करें। जिला विकास प्रबन्धक नाबार्ड अभिनव द्विवेदी ने कहा कि सभी बैंकर्स किसान सम्मान निधि प्राप्त कर रहे किसानों को लक्षित करते हुए जनपद के केसीसी लक्ष्य की पूर्ति सुनिश्चित करें।      इस अवसर पर अग्रणी जिला प्रबन्धक, जिला विकास प्रबन्धक नाबार्ड, अग्रणी जिलाधिकारी आर.बी.आई. जिला कृषि अधिकारी, परियोजना अधिकारी यू0पी0 नेडा, परियोजना अधिकारी डूडा, उपायुक्त उद्योग, जिला उद्यान अधिकारी सहित अन्य बैंकर्स उपस्थित रहे।