6 लाख अभ्यर्थियों का देश में व 50 हजार अभ्यर्थियों का विदेश में रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य

 

लखनऊ श्रम एवं सेवायोजन मंत्री  अनिल राजभर की अध्यक्षता में विधान भवन स्थित सभाकक्ष 80 में श्रम एवं सेवायोजन विभाग की आगामी 02 वर्षों की भविष्योन्मुखी प्रस्तावित कार्ययोजना संबंधी बैठक संपन्न हुई, जिसमें राज्यमंत्री  मनोहर लाल (मन्नू कोरी) भी उपस्थित रहे।इस अवसर पर श्रम एवं सेवायोजन मंत्री  अनिल राजभर ने कहा कि श्रमिक हितार्थ योजनाओं का वृहद स्तर पर प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाये, ताकि इसकी जानकारी जन-जन तक पहुॅचे और सरकार द्वारा श्रमिकों व उनके परिजनों के लिए संचालित की जा रही कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उन्हे मिल सके। उन्होने अधिकारियों को निर्देशित किया कि जनपद मुख्यालयों, तहसील मुख्यालयों, विकासखण्ड मुख्यालयों एवं बस स्टेशनों आदि सार्वजनिक स्थानों पर होर्डिग्स, स्टैण्डी, बैनर आदि के माध्यम से वृहद स्तर पर प्रचार-प्रसार सुनिश्चित किया जाये।मंत्री ने कहा कि सरकार के लोक संकल्प पत्र के अनुसार विभागीय कार्यों को प्रत्येक दशा में समय-सीमा के अन्तर्गत पूर्ण किया जाये तथा यदि कोई समस्या आ रही है तो उनके सज्ञान में अवश्य लाया जाये, ताकि समस्या का समाधान समयानुसार किया जा सके। उन्होने कहा कि सरकार का संकल्प है कि 2027 तक प्रदेश को बालश्रम से मुक्त कर दिया जायेगा। अतः इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, ताकि समय-सीमा के अन्दर ही बालश्रम से प्रदेश को मुक्त किया जा सके। उन्होने यह भी कहा कि प्रत्येक कार्यायोजना का निर्धारण करते हुए उसकी समय-सीमा का निर्धारण अवश्य किया जाये, ताकि उसके बेहतर परिणाम परिलक्षित हो।श्रम एवं सेवायोजन मंत्री  राजभर ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि जनपदों में विभिन्न स्थानों पर स्थापित लेवर अडडों का समुचित विकास किया जाये, प्रत्येक अडडों पर जल छांव आदि की व्यवस्था हो। इसके अतिरिक्त उन्होने सराय योजना को और अधिक गति देते हुए शीघ्र शिलान्यास कराये जाने पर भी बल दिया। इसके अतिरिक्त मंत्री ने श्रमिक हितार्थ अन्य आवश्यक दिशा निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये।  बैठक में श्रम मत्री ने विभाग द्वारा किये गये व किये जा रहे कार्याे की सराहना भी की कहा कि इधर विभागीय अधिकारियों के अथक प्रयासों से श्रम एवं सेवायोजन विभाग के नाम कई रिकार्ड एवं उपलब्धियां दर्ज हुई हैं। उन्होने इसके लिए प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन  सहित अन्य संबन्धित अधिकारियों एव कार्मिकों को बधाई दी। साथ ही उन्होने आगे भी और तेजी के साथ कार्य करने हेतु प्रोत्साहित किया।बैठक में श्रम विभाग की आगामी दो वर्षों की प्रस्तावित कार्ययोजना में कारखानों के पंजीयन की प्रक्रिया को और अधिक गति प्रदान की जायेगी, जिससे अधिक से अधिक अपंजीकृत कारखानों का पंजीयन कराया जा सके। कारखानों के पंजीयन को बढ़ाये जाने हेतु 10 से अधिक किन्तु 20 से कम कर्मकारों द्वारा शक्ति की सहायता से एवं 20 से अधिक किन्तु 40 से कम कर्मकारों द्वारा बिना शक्ति की सहायता से कार्य करने वाले कारखानों को पंजीयन के अन्तर्गत आच्छादित किये जाने हेतु आवश्यक संशोधन किया जायेगा। इसके अतिरिक्त कारखानों में नियमित महिला कर्मकारों को सैनेटरी नैपकिन उपलब्ध कराये जाने, डिक्रिमिनलाइज किये जाने एवं दण्ड सम्बन्धी प्राविधानों को द्वितीय एवं अनुवर्ती अपराधों में भी शमन का प्राविधान कराये जाने, गतिमान मशाीनों में एवं उनके पास महिला कर्मकारों को नियोजित/कार्य करने की छूट प्रदान किये जाने एवं कार्यरत कर्मकारों को नियुक्ति पत्र प्रदान किये जाने, कारखानों में नियुक्त कल्याण अधिकारियों का वेतन बढ़ाये जाने, सेफ्टी आडिट को मान्यता दिये जाने, कारखानों में कार्यरत कर्मकारों की सुरक्षा एवं स्वाथ्य के दृष्टिगत मानचित्र का सुद्ढ़ीकरण किये जाने आदि पर विस्तार से चर्चा हुई।बैठक में सेवायोजन विभाग की आगामी दो वर्षों की प्रस्तावित कार्ययोजना में उत्तर प्रदेश रोजगार मिशन के अन्तर्गत देश व विदेश में रिक्तियों के सर्वेक्षण हेतु ईओआई के माध्यम से प्रतिष्ठित कम्पनियों को इम्पैनल करना तथा विदेश मंत्रालय द्वारा पंजीकृत रिक्रूटमेन्ट एजेन्सी के माध्यम से भी रिक्तियों का एकीकरण कराये जाने पर चर्चा हुई। इसी प्रकार विदेश में रोजगार हेतु अभ्यर्थियों को जापानी, जर्मन व अंग्रेजी तथा अन्य भाषाओं का प्रशिक्षण प्रदान कराना, इसके लिए 50 हजार अभ्यर्थियों को भाषा प्रशिक्षण प्रदान करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।कार्ययोजना में विभिन्न देशों के राजदूतों को आमंत्रित कर रोजगार के अवसर तलाशना, विभागीय प्रतिनिधि मण्डल द्वारा विभिन्न देशों में इन्डस्ट्री कोलेब्रेशन करना एवं एमओयू करना, लखनऊ में इन्टीग्रेटेड फैसिलिटेशन सेन्टर की स्थापना, नियोजकों एवं अभ्यर्थियों को सिंगल विन्डों सिस्टम के अन्तर्गत आवासीय सुविधाएं उपलब्ध कराना, सेण्टर आफ एक्सीलेंस की स्थापना करना, अभ्यर्थियों को रोजगार उपलब्ध कराने के उपरान्त पोस्टप्लेसमेन्ट प्रदान करना, प्लेसमेन्ट इवेन्ट व कैम्पस प्लेसमेन्ट के माध्यम से देश व विदेश हेतु रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, जिसके अन्तर्गत दो वर्षों में लगभग 6 लाख अभ्यर्थियों का देश में व 50 हजार अभ्यर्थियों का विदेश में रोजगार प्रदान करने का लक्ष्य है। लर्निंग मैनेजमेन्ट सिस्टम के माध्यम से अभ्यर्थियों को रोजगार परख अध्ययन सामाग्री आन लाइन उपलब्ध कराना, डायरेक्ट हायरिंग व आनलाइन इन्टरव्यू के माध्यम से अभ्यर्थियों को रोजगार के अवसर प्रदान करना आदि पर विस्तार पूर्वक चर्चा हुई।      उ0प्र0 भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की आगामी दो वर्षों की प्रस्तावित कार्ययोजना में निर्माण श्रमिका स्वास्थ्य संबल योजना, जिसके अन्तर्गत पंजीकृत महिला श्रमिकों को संक्रमण से बचाने के उपाय किये गये है। इसी प्रकार मोबइल स्वास्थ्य सुरक्षा एवं जागरूकता योजना, जिसके अर्न्गत पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के स्वास्थ्य की सुरक्षा के उपाय, जीआईएस सर्वेक्षण, जिसके अन्तर्गत उपकर संग्रहण में वृद्वि हेतु जीआईएस सर्वेक्षण, पंजीकृत निर्माण श्रमिकों के बच्चों हेतु आधुनिक पुस्तकालय का संचालन, विश्वविद्यालय/कॉलेज का संचालन, मेधावी छात्रों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु छात्रावासों की सुविधा, न्यूनतम दरों पर पुष्टाहार उपलब्ध कराये जाने संबधी योजनाओं पर विस्तृत चर्चा हुई।प्रदेश में 12 नये औषधालय व 05 चिकित्सालय की स्थापना पर भी चर्चा हुई, जिसके अन्तर्गत कर्मचारी राज्य बीमा निगम नई दिल्ली के द्वारा प्रयागराज, फतेहपुर, अलीगढ़, वाराणसी, फिरोजाबाद, सोनभद्र, जालौन, कन्नौज एवं लखीमपुर खीरी में नये औषधालयों की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसकी कार्यवाही गतिमान है। इसी प्रकार मुरादाबाद, अयोध्या, बुलन्दशहर, ग्रेटर नोयडा एवं गोरखपुर में कर्मचारी राज्य बीमा चिकित्सालय की स्थापना की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। कार्यवाही गतिमान है।  बैठक में प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन डॉ0 एम0के शन्मुगा सुन्दरम ने श्रम एवं सेवायोजन मंत्री श्री अनिल राजभर एवं श्री मनोहर लाल ‘मन्नू कोरी‘ का आभार प्रकट किया तथा कहा कि उनके मार्गदर्शन में श्रम एवं सेवायोजन विभाग द्वारा श्रमिकों एवं युवाओं के लिए जीविकोपार्जन एवं उनको रोजगार उपलब्ध कराने के साथ ही उनका जीवन स्तर उॅचा उठाने के अनेकों कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। इसके लिए विभाग को कई उपलब्धियां भी हासिल हुई है। उन्होने मंत्रीगणों को अस्वस्त किया कि उनके मार्गदर्शन में विभाग सदैव श्रमिकों एवं युवाओं के कल्यार्थ तत्पर्य रहेगा।बैठक में कुणाल सिल्कू, एवं नीलेश कुमार सिंह विशेष सचिव, श्रम एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश। श्री मारकण्डेय शाही, श्रमायुक्त, नेहा प्रकाश निदेशक सेवा योजन, अपर निदेशक पी0के0 पुण्डीर, संयुक्त सचिव गिरिराज पति द्विवेदी, आदि अधिकारी उपस्थित रहे।