छात्रावास के लिए जारी धनराशि के दुरूपयोग पर अधीक्षिका निलंबित

लखनऊ प्रदेश सरकार भ्रष्टाचार को लेकर जीरो टालरेन्स की नीति पर कार्य कर रही है। इसी क्रम में मुरादाबाद में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास के रख रखाव के लिए जारी 10 लाख रुपयों का कार्य न कराये जाने के आरोप में छात्रावास अधीक्षिका  प्रवेश कुमारी को निलंबित कर दिया गया है। इसके साथ ही समाज कल्याण राज्यमंत्री (स्वतन्त्र प्रभार)  असीम अरुण ने जिला समाज कल्याण अधिकारी के खिलाफ जांच के निर्देश भी दिये हैं।मंत्री  असीम अरुण 7 जुलाई को मुरादाबाद में एक छात्रावास के कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। कार्यक्रम के दौरान राजकीय अनुसूचित जाति छात्रावास के छात्रों ने समाज कल्याण मंत्री से कई शिकायतें की थी। शिकायतों के आधार पर मेरठ मंडल की उपनिदेशक सुनीता यादव ने 10 जुलाई को छात्रावास पहुंच कर जांच की। जांच अधिकारी ने पाया कि मार्च में 14 कैमरे कागजों में तो खरीद लिए गए लेकिन लगाये नहीं गए। ये कैमरे जांच अधिकारी के पहुँचने से पहले 9 जुलाई को लगाये गए। इसी तरह 42 इंच का टीवी भी मार्च में ही लगना कागजों में बताया गया, लेकिन टीवी 7 जुलाई को लगाया गया। इतना ही नहीं कमरों, खिड़कियों की पुताई, मुख्य गेट के मरम्मत और पुताई के कार्य में भी जांच अधिकारी को गड़बड़ी मिली थी।