सरकारी राशन दुकानों का होगा कायाकल्प

नई दिल्ली सरकार राशन दुकानों का कायाकल्प बदलने वाली है। आज मंगलवार को खाद्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने बताया कि सरकार द्वारा पायलट परियोजना की शुरुआत होने वाली है। इसमें उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और तेलंगाना में 60 उचित दर दुकानों (FPS) को ‘जन पोषण केंद्र’ के रूप में बदला जाएगा।इस पायलट परियोजना का उद्देश्य लोगों के लिए पोषण युक्त खाद्य पदार्थों की उपलब्धता करवाना और FPS डिलीर्स को ज्यादा लाभ देना। आपको बता दें कि FPS को ही राशन की दुकानें कहते हैं।‘जन पोषण केंद्र’ परियोजना में राशन दुकान पर अनाज के अलावा कई प्रोडक्ट्स मिलेंगे। सरकार FPS डीलर को सब्सिडी वाले अनाज के साथ कई प्रोडक्ट्स रखने की अनुमति देते हैं। अब इन दुकानों पर बाजरा, दालें, डेयरी प्रोडक्ट और दैनिक जरूरत के सामान भी मिलेंगे। प्रोडक्ट्स में आई विविधता आ जाने से FPS डीलर की कमाई के नए सोर्स भी खुल जाएंगे।खाद्य मंत्री प्रल्हाद जोशी ने पायलट परियोजना के उद्घाटन कार्यक्रम में कहा था कि यह बदलाव ग्राहक और डीलर्स दोनों के लिए  फायदेमंद होगी।खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने बताया कि पूरे भारत में लगभग 5.38 लाख राशन की दुकानें है। इसके अलावा उन्होंने एफपीएस डीलरों के लिए आसान ऋण की सुविधा के लिए सिडबी के साथ सहयोगात्मक प्रयासों और उद्यमिता प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए कौशल विकास मंत्रालय के साथ साझेदारी पर प्रकाश डाला।