DM के इस आदेश से छूटे निजी स्कूल संचालकों के पसीने

 

कॉन्वेंट और निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी और निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें देख अभिभावक परेशान हैं। इनको राहत देने के लिए राज्यसभा सांसद नवीन जैन ने आगरा जिलाधिकारी से कार्रवाई के लिए कहा। उन्होंने पत्र भेजकर अभिभावकों का दर्द बयां किया। तो वहीं जिलाधिकारी ने भी बीएसए, डीआईओएस व स्कूल संचालकों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए हैं। राज्यसभा सांसद नवीन जैन ने जिलाधिकारी भानु चंद्र गोस्वामी से कहा है कि निजी स्कूलों में किताब-कॉपियों की बिक्री और फीस को लेकर मनमानी चल रही है। इसके खिलाफ स्कूलों के गेट पर धरना-प्रदर्शन किया जा रहा है। अभिभावक उन्हें लगातार फोन करके शिकायत कर रहे हैं। उन्हें बताया गया है कि सालाना फीस बढ़ाए गए हैं। निजी प्रकाशकों की महंगी किताबों को एक ही पुस्तक विक्रेता से खरीदने के लिए बाध्य किया जा रहा है।इसकी जगह एनसीईआरटी की पुस्तकें ही चलाई जाएं। सांसद नवीन जैन ने जिलाधिकारी से कहा कि स्कूल संचालकों और पुस्तक विक्रेताओं की मिलीभगत के खिलाफ कार्रवाई करें। हर साल यूनिफॉर्म बदलने में कमीशनखोरी की आशंका है। इसे रुकवाया जाए और कोरोना काल में बढ़ाई गई फीस न्यायालय के आदेश पर वापस की गई थी। अनेक स्कूलों ने इसका समायोजन नहीं किया है। उनका समायोजन कराया जाए।जिलाधिकारी ने बताया कि  बढ़ी हुई फीस वापस होगी। मनमानी किसी की नहीं चलेगी। बीएसए, डीआईओएस व स्कूल संचालकों को इस संबंध में स्पष्ट निर्देश दिए हैं। अभिभावकों को कोई समस्या है तो वह शिकायत दर्ज कराएं। न्यायोचित समाधान किया जाएगा। लेकिन किसी संस्था को अराजकता फैलाने की अनुमति नहीं है। स्कूल में धरना-प्रदर्शन नहीं होगा। अन्यथा ऐसे लोगों के खिलाफ भी कठोर कार्रवाई करनी पड़ेगी।अप्रैल के पहले सप्ताह से स्कूल खुलते ही हर तरफ सिर्फ स्कूलों की फीस और किताबों की कीमत चर्चा का विषय बनी है। लगभग सभी स्कूलों में किताब-कॉपियों के सेट दोगुने से अधिक महंगे हैं। वहीं सालाना फीस में भी औसतन 12 से 14 हजार रुपये तक की वृद्धि है। एक परिवार में औसतन 2 बच्चे होने पर करीब 50 से 60 हजार रुपये का अतिरिक्त बोझ सिर्फ स्कूलों का बढ़ गया है। अन्य खर्च निकालने में अभिभावकों के पसीने छूट रहे हैं।हालात ये है कि सामाजिक प्रतिष्ठा के चलते अभिभावक खुलकर सामने नहीं आ रहे हैं।