सरकारी योजनाओं के लाभ के लिए जरूरी होगी परिवार आईडी

लखनऊ प्रदेश में प्रत्येक परिवार को रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने और सरकारी योजनाओं का आसानी से लाभ दिलाने के लिए ‘परिवार कल्याण योजना’ के क्रियान्वयन की तैयारी तेज हो गई है। योजना के तहत प्रत्येक परिवार की आईडी  बनाई जाएगी। भविष्य में सरकारी योजनाओं व सुविधाओं का लाभ लेने और प्रमाण पत्र बनवाने में यह पहचान पत्र जरूरी होगी। मुख्य सचिव दुर्गाशंकर मिश्रा ने शनिवार को योजना को लेकर दिशा-निर्देश जारी किए हैं।परिवार के पहचान पत्र के डाटा के आधार पर रोजगार से वंचित परिवारों को चिह्नित कर उन्हें प्राथमिकता के आधार पर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराए जाएंगे। जिन परिवारों के राशन कार्ड बने हैं, उनकी राशनकार्ड संख्या ही परिवार की आईडी होगी। जो परिवार राशन कार्ड के पात्र नहीं है उन्हें ऑनलाइन पोर्टल से निशुल्क परिवार आईडी उपलब्ध कराई जाएगी। योजना के लिए सभी विभागों को एक-एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना होगा। योजना के क्रियान्वयन में विभिन्न विभागों का डाटा परिवार ऑनलाइन पोर्टल से जोड़ा जाएगा। इससे विभिन्न सरकारी योजनाओं में आवेदन करते समय वांछित अभिलेखों को स्कैन कर अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। योजना लागू होने जाति-निवास सहित अन्य प्रमाणपत्र आसानी से बन सकेंगे।योजना के लिए केंद्र सरकार की अनुमति लेकर लाभार्थियों का आधार कार्ड का सत्यापन कराया जाएगा। लाभार्थीपरक योजनाओं को शत-प्रतिशत आधार से जोड़ा जाएगा। लाभार्थियों के आधार न होने की दशा में उनके आधार नंबर प्राप्त करने और संबंधित विभाग की ओर से अभियान चलाकर 15 अगस्त तक आधार कार्ड बनवाया जाएगा। आय, जाति, जन्म-मृत्यु और निवास प्रमाण-पत्र समेत विवाह पंजीकरण को आधार से जोड़ा जाएगा। इन प्रमाण पत्रों में आवेदन के साथ ही राशन कार्ड संख्या, परिवार आईडी प्राप्त करने की व्यवस्था की जाएगी।