यूपी बजट 2022 में 5 नए ATS सेंटर बनाने का ऐलान,2 करोड़ छात्रों को मुफ्त स्मॉर्ट फोन और लैपटॉप बांटने का ऐलान

लखनऊ वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने उत्तर प्रदेश सरकार का बजट पेश किया।वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि प्रदेश की बेहतर कानून व्यवस्था के लिए सरकार लगातार काम कर रही है। 186 भू-माफिया जेल में हैं। वहीं 4274 अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। खन्ना ने बताया कि प्रदेश में आतंकी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए मेरठ, बहराइच, आजमगढ़, कानपुर और रामपुर में ATS सेंटर बनाए जाएंगे। वहीं, देवबंद में ATS सेंटर बन रहा है।सुरेश खन्ना ने बताया कि प्रदेश के 1535 थानों पर महिला हेल्प डेस्क बनाई गई हैं। इसके साथ ही 2740 महिला पुलिसकर्मियों को 10,370 महिला बीट दी गई हैं।सुरेश खन्ना ने बताया कि यूपी 112 की सेवाओं को और अच्छा बनाने के लिए 730 करोड़ 88 लाख रुपए दिए जाएंगे। प्रदेश में थानों की सुरक्षा के लिए, नए हथियारों की खरीद के लिए 250 करोड़ का बजट दिया जाएगा। वहीं बजट में सेफ सिटी योजना में लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर और प्रयागराज के लिए 523 करोड़ 34 लाख रुपए दिए जाएंगे।जो नए जिले बने हैं वहां पुलिसकर्मियों के आवास और बाकी दूसरे भवनों के लिए 300 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही सुरेश खन्ना ने बताया कि लखनऊ में उत्तर प्रदेश फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट बन रहा है।बजट पेश करते वक्त सुरेश खन्ना ने कहा था, "युवा शक्ति एवं ऊर्जा समाज के विकास का सशक्त वाहक है। प्रदेश के युवाओं के कौशल को निखारना हमारी प्राथमिकता है ताकि वह रोजगार पा सके।"सरकार के मुताबिक 2020-21 में कैरियर काउंसलिंग के 943 कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसमें 52 हजार से अधिक युवाओं ने भाग लिया। इसे आगे और बढ़ाया जाएगा।नेशनल कैरियर सर्विस प्रोजेक्ट के तहत प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर मॉडल कैरियर सेंटर बनाने की योजना का ऐलान किया गया। हालांकि इसके लिए बजट की बात नहीं कही गई।उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत पिछले 4 साल में 7 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार के लिए प्रशिक्षित किया गया। इसमें 3 लाख से अधिक युवाओं को रोजगार दिया गया।उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन द्वारा 2022-23 में लगभग 2 लाख युलवाओं का रजिस्ट्रेशन करके उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी।सुरेश खन्ना ने बताया कि स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिये 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।युवाओं को नई तकनीक से जोड़ने के लिए उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति-2020 के तहत अगले पांच साल में कम से कम एक तथा कुल 100 इन्क्यूबेटर्स और 10,000 स्टार्टअप्स की स्थापना की जाएगी।वित्त मंत्री ने बताया कि अब तक 47 इन्क्यूबेटर्स कार्यरत हैं तथा 5600 से अधिक स्टार्टअप्स रजिस्टर हो गए हैं।महिलायों के कौशल विकास योजना के लिए 20 करोड़ रुपए प्रस्तावित है।49 निर्माणाधीन राजकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज जल्द शुरू किए जाएंगे। इन्हें आने वाले समय में पीपीपी मोड में संचालित किया जाता है।प्रदेश में 4 राजकीय आईटीआई संस्थान को मॉडल आईटीआई संस्थान के रूप में विकसित करने की व्यवस्था प्रस्तावित है।सुरेश खन्ना ने ऐलान किया कि अगले पांच साल में 2 करोड़ युवाओं को मुफ्त टैबलेट और स्मॉर्ट फोन दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि वित्त वर्ष 2021-22 में 12 लाख छात्रों को स्मॉर्ट फोन और टैबलेट दिए गए थे।युवा वकीलों को कार्य के शुरूआती 03 वर्षों के लिए किताब एवं पत्रिका क्रय करने हेतु आर्थिक सहायता प्रदान किये जाने के लिये 10 करोड़ रूपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।स्वामी विवेकानन्द युवा सशक्तिकरण योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-2023 के लिये 1500 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों के युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने के उद्देश्य से 25 दिसम्बर 2021 से निःशुल्क टैबलेट/स्मार्टफोन वितरण योजना प्रारम्भ की गई है।पिछले बजट में अमेठी, बलरामपुर में मेडिकल कॉलेज के लिए 175 करोड़ रुपए जारी किए गए। 13 जिले जिसमें गोण्डा, बिजनौर, सुल्तानपुर, कुशीनगर, लखीमपुर-खीरी, चंदौली, सोनभद्र, बुलंदशहर, औरैया, कानपुर देहात, पीलीभीत और कौशांबी शामिल हैं। यह बन रहे मेडिकल कॉलेज या फिर नए कॉलेज के निर्माण के लिए 1,950 करोड़ रुपए का बजट जारी हुआ।प्रतापगढ़, एटा, हरदोई, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर, देवरिया, गाजीपुर, मिर्जापुर में 2021 से शिक्षण सत्र शुरू हुआ। इसके लिए 960 करोड़ रुपए जारी किए गए।मैनपुरी, झांसी और अमेठी में बन रहे सैनिक स्कूल और गोरखपुर में एक नया सैनिक स्कूल खोलने के लिए 90 करोड़ रुपए का बजट जारी किया गया था। सरकारी सहायता प्राप्त प्राइवेट विद्यालयों के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए बजट में प्रस्तावित थे।