यूपी कैबिनेट की आज अहम बैठक, 21 से अधिक प्रस्तावों पर लग सकती है मुहर

लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार की आज महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सुबह 10 बजे मुख्यमंत्री आवास पर होगी। बैठक में 21 से अधिक अहम प्रस्तावों पर चर्चा और मंजूरी मिलने की संभावना है। इनमें नई स्टार्टअप नीति, होमगार्डों के लिए कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा, शिक्षकों के लिए दुर्घटना बीमा, विश्वविद्यालयों की स्थापना, नगर निकायों के लिए म्यूनिसिपल बॉन्ड और कई प्रशासनिक व विकास संबंधी प्रस्ताव शामिल हैं।कैबिनेट बैठक में प्रदेश की नई स्टार्टअप नीति को मंजूरी मिलने की उम्मीद है। नई नीति का उद्देश्य युवाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करना, निवेश आकर्षित करना और रोजगार के नए अवसर पैदा करना है।बैठक में प्रदेश के लगभग 1.60 लाख होमगार्डों और उनके आश्रितों को ₹5 लाख तक की कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा देने का प्रस्ताव रखा जाएगा। प्रस्ताव मंजूर होने पर होमगार्ड और उनके परिवार सूचीबद्ध अस्पतालों में नकदरहित इलाज का लाभ उठा सकेंगे।कैबिनेट के एजेंडे में जलालाबाद का नाम बदलकर ‘परशुरामपुरी’ करने का प्रस्ताव भी शामिल है। इस पर अंतिम निर्णय बैठक में लिया जा सकता है।प्रदेश में उच्च शिक्षा के विस्तार के तहत तीन जिलों में नए विश्वविद्यालय स्थापित करने के प्रस्ताव पर भी कैबिनेट की मुहर लग सकती है। इससे स्थानीय छात्रों को उच्च शिक्षा की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध होने की उम्मीद है।परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों को ₹1 करोड़ तक का दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर भी विचार किया जाएगा। मंजूरी मिलने पर बड़ी संख्या में शिक्षकों और कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा।उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा परिषद के अनुदानित अरबी-फारसी मदरसों में कार्यरत शिक्षकों की सेवा के दौरान सेवानिवृत्ति से पहले असामयिक मृत्यु होने पर देय ग्रेच्युटी के भुगतान से संबंधित प्रस्ताव भी कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा।शहरी विकास को गति देने के लिए गोरखपुर नगर निगम को बुनियादी ढांचा विकास निधि के तहत क्रेडिट रेटिंग एन्हांसमेंट के लिए सरकारी गारंटी उपलब्ध कराने और गोरखपुर एवं मुरादाबाद के लिए म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी करने की मंजूरी भी दी जा सकती है।बैठक में गोरखपुर में प्रस्तावित 100 बेड के अस्पताल के निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने के प्रस्ताव पर भी निर्णय लिया जा सकता है।वाराणसी में संचालित रोपवे पायलट परियोजना के लिए आवश्यक भूमि वाराणसी विकास प्राधिकरण को उपलब्ध कराने का प्रस्ताव भी कैबिनेट के एजेंडे में शामिल है।आज की कैबिनेट बैठक को प्रदेश की प्रशासनिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य और आधारभूत संरचना से जुड़ी कई महत्वपूर्ण योजनाओं के लिहाज से अहम माना जा रहा है। यदि प्रस्तावों को मंजूरी मिलती है तो होमगार्डों, शिक्षकों, छात्रों, शहरी निकायों और आम नागरिकों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। साथ ही प्रदेश में निवेश, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के विकास को भी नई गति मिलने की उम्मीद है।