UP में अब एक किलोमीटर से कम लंबी सड़कें नहीं बनाएगा PWD

लखनऊ यूपी  में लोक निर्माण विभाग (PWD) ने सड़क निर्माण को लेकर बड़ा नीतिगत फैसला लिया है। विभाग अब प्रदेश में एक किलोमीटर से कम लंबाई वाली सड़कों का निर्माण नहीं करेगा। यह निर्णय उच्चस्तर पर लिया गया है और इसके संबंध में सभी अभियंताओं को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।PWD के सूत्रों के अनुसार एक किलोमीटर से कम लंबी सड़कों के निर्माण की जिम्मेदारी अब ग्राम पंचायतों, जिला पंचायतों, नगर निकायों और अन्य संबंधित विभागों को दी जाएगी। विभाग का मानना है कि इससे PWD बड़े और अधिक प्रभावी सड़क परियोजनाओं पर अपना ध्यान केंद्रित कर सकेगा।विभाग ने आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में सड़क निर्माण और सुधार से जुड़ी परियोजनाओं के लिए 70 करोड़ रुपये तक के कार्य स्वीकृत करने का निर्णय लिया है। यह राशि पिछली बार की तुलना में लगभग 20 करोड़ रुपये अधिक है। राजनीतिक और प्रशासनिक हलकों में इसे चुनावी दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।चालू वित्तीय वर्ष में PWD के पास सड़क और पुल निर्माण कार्यों के लिए लगभग 36 हजार करोड़ रुपये का बजट उपलब्ध है। हालांकि, विभाग को प्रदेश के विभिन्न जिलों से अब तक 1.75 लाख करोड़ रुपये की लागत वाले प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं, जो उपलब्ध बजट से कई गुना अधिक हैं।ऐसे में विभाग के सामने प्राथमिकता तय करने और महत्वपूर्ण परियोजनाओं के चयन की चुनौती होगी। माना जा रहा है कि आगामी महीनों में जनप्रतिनिधियों और स्थानीय प्रशासन की मांगों के आधार पर परियोजनाओं को चरणबद्ध तरीके से मंजूरी दी जाएगी।अधिकारियों का कहना है कि नई व्यवस्था से पीडब्ल्यूडी का ध्यान लंबी और प्रमुख संपर्क मार्गों के निर्माण एवं चौड़ीकरण पर केंद्रित रहेगा। वहीं, ग्रामीण और छोटी संपर्क सड़कों की जरूरतों को स्थानीय निकायों और अन्य विभागों के माध्यम से पूरा किया जाएगा।इस फैसले से विभागीय संसाधनों के बेहतर उपयोग और सड़क परियोजनाओं के अधिक प्रभावी क्रियान्वयन की उम्मीद जताई जा रही है।