विकसित भारत के संकल्प को मिलेगी गति, यूपी में 125 दिन की रोजगार गारंटी होगी लागू

लखनऊ उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि “विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 (वीबी-जी राम जी)” ग्रामीण भारत के विकास और आत्मनिर्भर गांवों के निर्माण की दिशा में एक ऐतिहासिक पहल है। उन्होंने कहा कि यह अधिनियम ग्रामीण परिवारों को अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगा, उनकी आय सुरक्षा को मजबूत करेगा तथा गांवों की अर्थव्यवस्था को नई मजबूती प्रदान करेगा।उप मुख्यमंत्री ने बताया कि 1 जुलाई 2026 से लागू होने वाली इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए उत्तर प्रदेश सरकार के ग्राम्य विकास विभाग द्वारा व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार सृजन को बढ़ावा मिलेगा और प्रत्येक ग्रामीण परिवार को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य किया जाएगा।उन्होंने कहा कि ग्रामीण विकास के सशक्त संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश निरंतर आत्मनिर्भर और समृद्ध गांवों के निर्माण की दिशा में आगे बढ़ रहा है। ग्रामीण परिवारों को आजीविका के अधिक अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से रोजगार की गारंटी अवधि 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन कर दी गई है। यह निर्णय ग्रामीण श्रमिकों की आय में वृद्धि, स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियों के विस्तार तथा गांवों के समग्र विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।श्री मौर्य ने कहा कि रोजगार के अतिरिक्त 25 दिनों से ग्रामीण परिवारों की आजीविका और मजबूत होगी, विकास कार्यों को गति मिलेगी तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा प्राप्त होगी। उन्होंने इसे नरेन्द्र मोदी के “विकसित भारत” के संकल्प को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया।उप मुख्यमंत्री ने कहा कि वीबी-जी राम जी अभियान ग्रामीण श्रमिकों को सम्मानजनक रोजगार, पारदर्शी व्यवस्था और आजीविका के नए अवसरों से जोड़ने का प्रभावी माध्यम बनेगा। योजना के सफल संचालन से गांवों में रोजगार के साथ-साथ विकास कार्यों को भी नई गति मिलेगी।उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार गांवों को सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर बनाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है तथा विकसित भारत के निर्माण में प्रदेश के ग्रामीण परिवारों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है।