यूपी में अप्रैल से जुलाई के बीच होंगे पंचायत चुनाव,5 साल पहले वाले फार्मूले पर तय होंगी सीटें

लखनऊ यूपी में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर माहौल बनना शुरू हो चुका है।इस चुनाव को लेकर एक लेटेस्ट जानकारी सामने आई है। पंचायत चुनाव अप्रैल से जुलाई 2026 के बीच कराए जाएंगे।ऐसे में राज्य निर्वाचन आयोग ने चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बीच बैलेट पेपर की छपाई का काम शुरू हो चुका है। इसके साथ ही आयोग ने चुनाव खर्च सीमा आवेदन शुल्क और जमानत राशि में भी वृद्धि की है।राज्य निर्वाचन आयोग ने ये साफ कर दिया है कि इस चुनाव की आधिकारिक घोषणा आरक्षण प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही की जाएगी. जैसे ही अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (SC/ST) आरक्षण निर्धारण की प्रक्रिया पूरी होगी वैसे ही आयोग तुरंत चुनाव की तारीख जारी कर देगा । वहीं अगले वर्ष होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में सीटों के आरक्षण का मामला शासन में लंबित है। चुनाव में OBC आरक्षण के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रस्ताव पंचायती राज निदेशालय से काफी पहले शासन को भेजा जा चुका है। हालांकि शासन की ओर से अब तक आयोग के गठन को लेकर कोई पहल नहीं की गई है। चर्चा है कि राज्य सरकार 2021 के चुनाव में तय आरक्षण के आधार पर ही 2026 का चुनाव करवाने की तैयारी में है।आगामी त्रिस्तरीय चुनावों के मद्देनजर ग्राम पंचायतों, ग्राम पंचायत वॉडों, क्षेत्र पंचायत वॉडों और जिला पंचायत वाँडों के पुनर्गठन का काम पूरा हो चुका है। चुनाव में पहले सीटों का आरक्षण होना है। जिसमें OBC सीटों के आरक्षण का फार्मूला तय करने के लिए नियमानुसार समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होगा।पंचायती राज निदेशालय के मुताबिक समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रस्ताव करीब 3 महीने पहले ही शासन को भेज दिया गया था। इस प्रस्ताव पर कैबिनेट की मंजूरी के बाद शासन आयोग का गठन करेगा। लेकिन अब तक इस प्रस्ताव को कोई पहले शासन की ओर से नहीं हुई है। विभागीय अधिकारियों की मानें तो गठन के बाद आयोग को रिपोर्ट तैयार करने में 3 से 4 महीने लगेंगे।चुनाव आयोग को पंचायत चुनाव अगले वर्ष 2026 में 25 मई से पहले करवाने हैं। फरवरी-मार्च में आचार संहिता लागू करने की योजना बनाई जा रही है। प्रशासनिक स्तर पर भी यही प्रयास है कि पंचायत चुनाव समय से सम्पन्न करवा लिए जाएं।