सहकारिता विभाग में 5000 पदों पर भर्ती होगी, योगी सरकार ने दी अनुमति

लखनऊ सहकारिता विभाग की संस्थाओं में रिक्त चल रहे लगभग 5000 पदों को भरने के लिए जल्द ही भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाएगी। सरकार ने इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन (आइबीपीएस) की ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से योग्य अभ्यर्थियों का चयन कराए जाने की अनुमति दे दी है। जिसके बाद विभाग ने सभी संस्थाओं को रिक्त पदों का ब्यौरा भेजने के निर्देश दिए हैं।सहकारिता विभाग की संस्थाओं में उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव बैंक 50 जिला सहकारी बैंक उत्तर प्रदेश कोऑपरेटिव यूनियन, उ.प्र. राज्य निर्माण सहकारी संघ, उ.प्र. श्रम एवं विकास सहकारी संंघ में ये पद रिक्त बताए जा रहे हैं।विभाग की अन्य संस्थाओं में रिक्तियों की कोई सूचना नहीं है।प्रदेश के सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) जेपीएस राठौर के मुताबिक सिर्फ 50 जिला सहकारी बैंकों में ही लगभग 2200 पद रिक्त चल रहे हैं। अन्य सहकारी संस्थाओं को मिलाकर करीब 5000 पद रिक्त होने का अनुमान है।आइबीपीएस को भर्तियों से संबंधित अधियाचन उ.प्र. सहकारी संस्थागत सेवा मंडल द्वारा भेजा जाएगा। सभी संस्थाओं को रिक्तियों से संबंधित ब्यौरा सेवा मंडल को जल्द से जल्द दे देने के निर्देश दिए गए हैं।मंत्री ने यह भी बताया है कि बहुद्देशीय प्रारंंभिक कृषि समितियों (पैक्स) पर ही लगभग 7,500 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों की भर्ती की जाएगी। इन दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का मानदेय पैक्स खुद वहन करेंगे। मानदेय का कोई भार सरकार पर नहीं आएगा।गौरतलब है कि आइबीपीएस के माध्यम से रिक्त पदों पर भर्ती किए जाने का प्रस्ताव दो साल पहले ही स्वीकृत हो गया था। इसके बाद भी भर्तियां इसलिए नहीं हो पा रही थीं क्योंकि आइबीपीएस भर्ती के लिए ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित करता है।विभाग के प्रमुख सचिव सौरभ बाबू ने बताया कि सरकार ने अब आइबीपीएस की ऑनलाइन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से भर्तियां किए जाने की अनुमति दे दी है। रिक्तियों से संबंधित अधियाचन आइबीपीएस को जल्द भेजे जाएंगे।