डीएम ने क्राप सर्वे की धीमी प्रगति के जिम्मेदार सर्वेयर के विरूद्ध कठोर कार्यवाही के दिये सख्त निर्देश

सुलतानपुर जिलाधिकारी जसजीत कौर की अध्यक्षता में यू0पी0 एग्री स्टैक परियोजना के अन्तर्गत डिजिटल क्राप सर्वे की धीमी प्रगति व कुल 21 जनपद में (100 प्रतिशत क्राप सर्वे प्रारम्भ) जनपद सुलतानपुर 8वें स्थान से गिरकर 11वें स्थान पर आने के दृष्टिगत कैम्प कार्यालय में सभी सम्बन्धित विभागों के साथ आपात बैठक की । उक्त बैठक में मुख्य राजस्व अधिकारी शैलेन्द्र मिश्र, उप कृषि निदेशक रामाश्रय यादव, डीसी मनरेगा अनवर शेख, जिला पंचायतराज अधिकारी अभिषेक शुक्ला, उप संभागीय प्रचार सदर सहायक निबन्धक सहकारी समिति दीपचंद चौरसिया सहित अन्य सम्बन्धित अधिकारियों ने प्रतिभाग किया। उक्त बैठक में जिलाधिकारी ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया  कि डिजिटल क्राप सर्वे की धीमी प्रगति के लिये जिम्मेदार यथा- राजस्व विभाग के लेखपाल, मनरेगा विभाग के रोजगार सेवक, पंचायतीराज विभाग के ग्राम पंचायत सहायक व सफाई कर्मियों के विरूद्ध नोटिस जारी कर लापरवाही के लिये उन्हें दंडित किया जाय। इसकी रिपोर्ट मेरे समक्ष भी प्रस्तुत की जाय। जिलाधिकारी ने अवगत कराया गया कि सभी विभागों द्वारा दी गयी रिपोर्ट के अनुसार क्राप सर्वे में ग्राम पंचायत विभाग के कुल 394 सर्वेयर के सापेक्ष 93 के विरूद्ध घोर लापरवाही के लिये नोटिस जारी किया गया है। इसी प्रकार डीसी मनरेगा द्वारा 15 रोजगार सेवकों के विरूद्ध लापरवाही के लिये नोटिस जारी किया गया है। इसी प्रकार सभी सम्बन्धित तहसीलों के चिन्हित लेखपालों के विरूद्ध सभी उपजिलाधिकारी द्वारा नोटिस जारी किया गया है।  जिलाधिकारी ने सभी सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन कर्मचारियों ने दिये गये लक्ष्य अनुरूप प्रगति लाने में असमर्थ उनके विरूद्ध कठोर कार्यवाही की जाय। उन्होंने कहा कि सभी विभागों के ऐसे कर्मचारी जिन्होंने डिजिटल क्राप सर्वे में अच्छा काम किया है, उन्हें 02 अक्टूबर, 2023 को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाय। जिलाधिकारी ने अवगत कराया कि डिजिटल क्राप सर्वे का कार्य ससमय पूर्ण किया जाय। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन सायं 6 बजे इसकी मीटिंग अनिवार्य रूप से की जाय और दिन भर की प्रगति समीक्षा की जाय। उन्होंने सभी को निर्देशित किया कि डिजिटल क्राप सर्वे का कार्य प्रत्येक सर्वेयर (कुल-1200) द्वारा सावधानी पूर्वक किया जाय। उन्होंने कहा कि इसी सर्वे के आधार पर सरकार द्वारा किसानों को विभिन्न आपात स्थितियों में अनुदान राशि प्रदान की जायेगी। इससे पात्र व्यक्तियों को लाभ पहुँचेगा।