ओबीसी आरक्षण के लिए पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन, सुप्रीम कोर्ट में आज दायर होगी एसएलपी

लखनऊ  उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को लेकर उपमुख्यमंत्री  ब्रजेश पाठक  ने कहा कि जैसे ही न्यायालय  के निर्णय की जानकारी हमें मिली हमने आयोग गठन की प्रक्रिया शुरू की और कुछ समय के अंदर ही आयोग का गठन करके अधिसूचना जारी कर दी है। पिछड़े वर्ग के भाई बहनों के साथ हम लोग पूरी तरह खड़े हैं। हर स्थिति में उनके आरक्षण  को जारी कराने के बाद ही चुनाव कराएंगे।ब्रजेश पाठक ने कहा कि सुचिता के साथ और बेहतर ढंग से प्रक्रिया संपन्न हो इस हिसाब से आयोग का गठन किया है। स्थानीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ के निर्णय के खिलाफ प्रदेश सरकार बृहस्पतिवार को सर्वोच्च न्यायालय में विशेष अनुज्ञा याचिका दायर करेगी। सरकार की ओर से उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ओबीसी आरक्षण के साथ चुनाव कराने की मंजूरी देने का आग्रह किया जाएगा।निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के लिए सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर दिया है। आयोग का गठन करने के बाद अब सरकार बृहस्पतिवार को एसएलपी दायर करेगी। एसएलपी में सरकार उच्च न्यायालय के फैसले पर रोक लगाने आयोग की रिपोर्ट आने के बाद ही चुनाव कराने की मंजूरी देने का आग्रह करेगी। बुधवार को दिनभर नगर विकास विभाग और विधि विभाग के अधिकारी लखनऊ से दिल्ली तक एसएलपी दायर करने की तैयारी में जुटे रहे। अपर महाधिवक्ता विनोद शाही ने बताया कि बृहस्पतिवार को एसएलपी दायर हो जाएगी। लेकिन उस पर बहस 2 जनवरी को सर्वोच्च न्यायालय खुलने के बाद ही हो सकेगी।