स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क राज्य मंत्री ने उप निबन्धन कार्यालय का निरीक्षण किया

सुलतानपुर प्रदेश के राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क एवं पंजीयन विभाग, उ0प्र0 रवीन्द्र जायसवाल ने शनिवार को उप निबंधन कार्यालय का औचक निरीक्षण कर स्टॉक होल्डिंग कार्पोरेशन की हेल्प डेस्क काउंटर पर तैनात कर्मी के अनुपस्थिति होने पर ए0आई0जी0 स्टांप को नोटिस जारी करने के निर्देश दिए हैं। स्टांप मंत्री ने उप निबंधन कार्यालय का गहनता से निरीक्षण कर अवलोकन किया, उन्होंने जर्जर उप निबंधन कार्यालय के जीर्णोद्धार किए जाने के लिए भी आवश्यक कदम उठाए हैं।उन्होंने कहा कि निबंधन विभाग का वर्ष 2016-17 में यूपी का राजस्व जहां 11 हजार करोड़ का था वही आज प्रतिवर्ष 23 हजार करोड़ रुपए की राजस्व की प्राप्ति हो रही है। उन्होंने बताया कि कोविड के दौरान भी राजस्व में वृद्धि हुई है। उन्होंने कहा कि रजिस्ट्रेशन की पूरी प्रक्रिया डिजिटल कर दी गई है। उप निबंधन कार्यालय पूरी तरह से कैशलेस हो गया है। उन्होंने कहा कि स्टांप प्रक्रिया शुरू होने से प्रदेश सरकार का पन्द्रह सौ करोड़ का राजस्व बच रहा है।स्टाम्प मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार ने पीएम आवास व गरीबी रेखा के नीचे के लोगों की रजिस्ट्री मात्र 500 में करने की योजना भी शुरू कर दी गई है। उप निबंधन कार्यालयों को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए प्रदेश के सभी कार्यालयों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसका जुड़ाव जिला व राज्य मुख्यालय से किया जाएगा। तत्पश्चात मा0 मंत्री जी द्वारा उप निबन्धक कार्यालय सदर व लम्भुआ के कार्यालयों का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान मा0 मंत्री जी द्वारा प्रतीक्षा कक्ष और शौंचालय के निर्माण हेतु बजट उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया।इस अवसर पर जिलाधिकारी रवीश गुप्ता,  सहायक महानिरीक्षक निबन्धन ऋषिकेश पाण्डेय, जिला सूचना अधिकारी धीरेन्द्र कुमार, सदर सब रजिस्ट्रार अजय धर्मराज सिंह, कादीपुर सब रजिस्ट्रार प्रेम प्रकाश सिंह, लम्भुआ सब रजिस्ट्रार सुखराम सिंह सहित आदि उपस्थित रहे।