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प्रधानमंत्री आवास योजना आवंटन में धांधली, परियोजना निदेशक निलंबित


लखनऊइटावा जिले में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपात्र लोगों को मकान आवंटन करने के मामले में जिला ग्राम्य विकास अभिकरण के परियोजना निदेशक उमाकांत त्रिपाठी को उत्तर प्रदेश सरकार ने निलंबित कर दिया है।  अपर जिलाधिकारी जयप्रकाश ने आज यहां यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि शासन स्तर से परियोजना निदेशक के निलंबन का आदेश जिलाधिकारी कायार्लय को प्राप्त हो गया है। परियोजना निदेशक का निलंबन राज्य के अपर सचिव ग्राम्य विकास मनोज कुमार ने आदेश जारी किया है।उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना में अपात्रों को आवास आवंटन के मामले की जांच में गैर हाजिर रहने पर निलंबित किया गया है। उन्होंने बताया कि 12 जुलाई को लखनऊ में विधानमंडल की महिला एंव बाल विकास समिति ने परियोजना निदेशक को तलब किया था लेकिन गैर हाजिर रहने पर समिति ने कार्यवाही की सिफारिश की।गौरतलब है कि परियोजना निदेशक को बैठक में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में अपात्रों को चयनित किए जाने की शिकायतों के संबंध में सभी सूचनाओं के साथ बुलाया गया था। वह बैठक में नहीं पहुंचे। इस पर विधानमंडल समिति ने इस कृत्य को शासकीय आदेशों की अवहेलना बताते हुए प्रकरण अग्रिम कार्रवाई के लिए शासन को संदर्भित कर दिया था। जिस पर शासन स्तर से शासकीय कार्यों में लापरवाही और अनुशासनहीनता मानते हुए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया।

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