सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा तीसरी लहर में क्या प्लान है

नई दिल्ली।दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कोराेना की तीसरी लहर आने की वैज्ञानिकों की चेतावनी पर चिंता जताई। कोर्ट ने कहा, विशेषज्ञ तीसरी लहर की बात कह रहे हैं। इसमें बच्चों के प्रभावित होने की आशंका ज्यादा है। कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा, अगर बच्चे संक्रमित होते हैं तो मां-बाप क्या करेंगे? अस्पताल जाना होगा? इस पर क्या प्लान है? इसे देखते हुए टीकाकरण तेज करना चाहिए और बच्चों के लिए भी सोचा जाना चाहिए। अगर आज वैज्ञानिक तरीके से तैयारी करेंगे तब इससे निपट पाएंगे।जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एमआर शाह की बेंच में गुरुवार को दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी पर करीब 5 घंटे सुनवाई हुई। केंद्र की ओर से पेश सॉलीसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया, दिल्ली काे 700 की जगह 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दी गई है, लेकिन इसे अस्पतालाें तक पहुंचाने की व्यवस्था नहीं है।दिल्ली में 700 मीट्रिक टन की मांग सही नहीं। दूसरे राज्यों को ऑक्सीजन नहीं दे पाएंगे। इस पर बेंच ने कहा, ऑक्सीजन अलॉट करने के साथ अस्पतालों तक पहुंचाना होगा। हम इस मसले को दिल्ली केंद्रित नहीं करना चाहते। केंद्र अपने ऑक्सीजन आपूर्ति के फाॅर्मूले पर फिर से विचार करे।बाॅम्बे हाईकाेर्ट ने कहा है कि तीसरी लहर को देखते हुए सभी निजी अस्पतालाें में ऑक्सीजन प्लांट हाेना चाहिए। अस्पताल अंतत: इसका खर्च मरीजाें से वसूलता है। चीफ जस्टिस की बेंच ने सांगली के अस्पताल का जिक्र कर कहा, वहां ऐसा हो सकता है तो बाकी में क्यों नहीं कोर्ट ने केंद्र को एमबीबीएस कर चुके डॉक्टरों की सेवा लेने की सलाह देते हुए कहा, यह तीसरी लहर से निपटने में अहम होगा। 1.5 लाख एमबीबीएस डॉक्टर नीट के इंतजार में हैं। 2.5 लाख नर्स भी हैं। मेडिकल कॉलेज के प्रोफेसरों को लगा सकते हैं। इस पर मेहता ने बताया, राज्यों को पत्र भेजा है।सुनवाई के दौरान दिल्ली सरकार ने बदहाली का ठीकरा केंद्र पर फोड़ा तो मेहता ने कहा, दिल्ली सरकार कोर्ट को अखाड़ा न बनाए। उसे पर्याप्त ऑक्सीजन दी गई है। इस्तेमाल के ऑडिट की जरूरत है। इस पर दिल्ली सरकार ने कहा, दिल्ली ही क्यों पूरे देश का ऑडिट हो।