2 जनवरी को वैक्सीनेशन की तैयारियों के संबंध में लखनऊ के 6 स्थानों पर ड्राई रन अभियान
लखनऊ। उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव सूचना नवनीत सहगल ने बताया कि प्रदेश में संक्रमण कम होने से कन्टेनमेंट जोन तथा हाटस्पाॅट क्षेत्र मे भी कमी आयी है। उन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां अब तक 2.40 करोड़ से अधिक कोविड-19 के टेस्ट किये जा चुके हैं, जिनमें 1 करोड़ से अधिक टेस्ट केवल आर0टी0पी0सी0आर0 के द्वारा किये गये है। घर-घर सर्वे का कार्य भी तेजी से किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की टीम के द्वारा सर्विलांस के माध्यम से लगभग 15 करोड़ लोगों तक पहुंच कर उनका हालचाल लेते हुए कोविड-19 संक्रमण की जानकारी भी ली गयी हैै। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कान्ट्रेक्ट ट्रेसिंग कर संक्रमण को नियंत्रित किया जा रहा है। कान्ट्रेक्ट ट्रेसिंग की अनूठी पहल को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सराहा है। उन्होंने बताया कि कोविड के नये संक्रमण को लेकर किसी भी भ्रम में न रहे, किसी प्रकार की अफवाहों पर यकीन न करे, क्योंकि कोरोना के नया रूप का एक ही इलाज है कि सभी लोग मास्क पहने, हाथ साबुन-पानी से धोएं तथा लोगों से दो गज की दूरी रखे। उन्होंने बताया कि अभी तक यू0के0 से आने वाले लोगों में अभी तक 2 ही लोगों में कोविड-19 का दूसरा प्रकार पाया गया है और उनका इलाज चल रहा है तथा उनसे सम्पर्क मे आने वाले लोगों की कान्ट्रैक्ट ट्रेसिंग की जा रही है। उन्होंने बताया कि 2 जनवरी, 2021 को वैक्सीनेशन की तैयारियों के संबंध में लखनऊ के 6 स्थानों पर ड्राई रन अभियान किया जायेगा। श्री सहगल ने बताया कि मिशन रोजगार अभियान के अन्तर्गत बड़ी संख्या में रोजगार देने का प्रयास किया जा रहा है। जिसमें सरकारी नौकरियों के माध्यम से, सरकारी योजनाओं से स्वरोजगार, बैंकों से समन्वय करके, कौशल प्रशिक्षण द्वारा स्वरोजगार तथा विभिन्न विभागों द्वारा चलाये जा रहे निर्माण कार्यों में रोजगार के अवसरों कोे एक योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाया जायेगा, ताकि प्रदेश में अधिक से अधिक रोजगार के अवसर पैदा किये जाएं। चार साल में 4 लाख सरकारी नौकरियां देने का लक्ष्य को पूरा हो रहा है।श्री सहगल ने बताया कि औद्योगिक गतिविधियों को सामान्य रूप से चल रही है। प्रदेश में8,18,381 इकाइयाॅ क्रियाशील है जिनमें लगभग 52 लाख श्रमिक कार्यरत है। आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने का कार्य तेजी से करने के साथ-साथ रोजगार के अवसर बढ़ाने पर विशेष ध्यान दे रही है। प्रदेश में रोजगार के और अवसर सृजित करने के लिए तथा अधिक से अधिक लोगों को रोजगारों में लगाने के लिए नई एम0एस0एम0ई0 इकाइयों के माध्यम से अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के अन्तर्गत 6.87 लाख नई एम0एस0एम0ई0 इकाइयो को 20,861 करोड़ रूपये का ऋण दिया गया है। प्रदेश में पुरानी इकाइयों को कार्यशील, पूंजी की समस्या से निजात दिलाने के लिए बैंकों से समन्वय करके आत्मनिर्भर पैकेज में 4.37 लाख इकाईयों को रू0 11,100 करोड़ रूपये के ऋण बैंकों से समन्वय स्थापित कर स्वीेकृत करते हुए वितरित किये गये हैं। अब तक इकाइयों को 32,000 करोड़ रूपये का ऋण बैंकों के माध्यम से दिया गया है। एम0एस0एम0ई0 इकाइयों से 27 लाख से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर सुलभ हुए है। प्रदेश सरकार मिशन रोजगार के अन्तर्गत स्वरोजगार तथा उद्योग के माध्यम से रोजगार के अवसर दिये जा रहे हैं। इस वित्तीय वर्ष में 20 लाख इकाइयों को 40,000 करोड़ रूपये का ऋण बैंकों के माध्यम से दिया गया है।श्री सहगल ने बताया कि प्रदेश सरकार किसानों के हित के लिए कार्य कर रही है। प्रदेश सरकार किसानों को उनकी फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य देने के लिए कृतसंकल्प है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री द्वारा अपने सम्बोधन में कहा गया है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य समाप्त नहीं होगा। इसी क्रम में किसानों से उनकी फसल न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जा रही है। अब तक किसानों से 521.89 लाख कु0 धान की खरीद की जा चुकी है। जो पिछले वर्ष में डेढ़ गुना अधिक है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में मक्का की खरीद पहली बार की जा रही है, अब तक किसानों से 8,10,809.50 कु0 मक्का की खरीद की जा चुकी है। मुख्यमंत्री के निर्देश दिये है कि जिलाधिकारी स्वयं अथवा अधीनस्थ धान, मक्का तथा मूंगफली क्रय केन्द्रों का नियमित रूप से निरीक्षण करे। किसानों को धान, मूंगफली व मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य दिलाया जाये। किसानों को किसी प्रकार की समस्या न होे तथा क्रय केन्द्र सुचारू रूप से कार्य करे। उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की अधिकारियो/कर्मचारियों द्वारा लापरवाही बरती जाती है तो उनके विरूद्ध कार्यवाही की जायेगी।
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