तहसील मुसाफिरखाना का जिलाधिकारी ने किया औचक निरीक्षण

अमेठी। जिलाधिकारी  अरुण कुमार ने तहसील मुसाफिरखाना का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने सर्वप्रथम एसडीएम न्यायालय कक्ष का निरीक्षण किया जहां पर पेशकार बिना मास्क लगाए पाए गए पर जिलाधिकारी ने मौके पर ही ₹500 का जुर्माना लगाया। इसके बाद जिलाधिकारी ने एसडीएम न्यायालय में दर्ज मुकदमों की जानकारी ली एवं 5 साल से पुराने केस व उनके निस्तारण के संबंध में जिलाधिकारी ने पाया कि समयान्तर्गत पुराने मुकदमे का निस्तारण नहीं किया गया है तथा धारा 80 के 22 मुकदमे दर्ज हैं जो कि 45 दिन में निस्तारण किया जाना था परंतु निस्तारण नहीं किया गया है। जिस पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए पेशकार जितेंद्र पाल को प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने फौजदारी अहलमद से मिसिलबंद रजिस्टर में धारा  107/116 व 151 के अंतर्गत अभी तक कितने चालान आए व उसके सापेक्ष कितने आदेश पारित किए गए तथा छह माह  पहले के लंबित प्रकरणों  के संबंध में  जानकारी ली, जिसमें पाया कि दिसंबर तक लंबित प्रकरणों का निस्तारित किया गया है उसके बाद जनवरी-फरवरी व 20 मार्च तक छ: माह पूर्ण होने के बाद भी  लंबित प्रकरणों को अभी तक निस्तारित नहीं किया गया है जिस पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए फौजदारी अहलमद अशोक सिंह से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिए।  इसके बाद जिलाधिकारी ने राजस्व अभिलेखागार कक्ष का निरीक्षण किया यहां पर उन्होंने पाया कि  2015 से अग्निशमन यंत्र  चेक नहीं किया गया है  जिस पर उन्होंने एसडीएम को तत्काल अग्निशमन विभाग से वार्ता कर यंत्र को चेक कराने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने अभिलेखों के रखरखाव का निरीक्षण किया तथा आवश्यक निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कृषि भूमि आवंटन एवं आवास आवंटन के संबंध में जानकारी ली जिसमें उन्होंने पाया कि लक्ष्य के सापेक्ष शत प्रतिशत की सूचना प्रेषित की गई थी परंतु मौके पर एसडीएम द्वारा अनुमोदित पत्रावली नहीं दिखाई गई, जिस पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जाहिर करते हुए रिकॉर्ड कीपर राम कंठ को निलंबित करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही राजस्व वसूली को लेकर जिलाधिकारी ने 10 बड़े बकायेदारों में से कितने के खिलाफ कार्यवाही की गई है के संबंध में जानकारी ली जिस पर तहसीलदार ने बताया कि सोमवार से वसूली प्रारंभ की जाएगी। उपरोक्त समस्त अनियमितताओं पर उप जिलाधिकारी से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के निर्देश दिए। इसके साथ ही जिलाधिकारी ने समस्त अधिकारियों व कर्मचारियों को समय से कार्यालय आने एवं जन सामान्य की शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करने के निर्देश दिए।