छात्रवृत्ति, पेंशन, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना समेत दिव्यांगजन एवं महिला कल्याण योजनाओं की डीएम ने की समीक्षा

सुलतानपुर जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह की अध्यक्षता एवं मुख्य विकास अधिकारी विनय कुमार सिंह की उपस्थिति में मंगलवार को कलेक्ट्रेट के नवीन सभागार में समाज कल्याण, दिव्यांगजन सशक्तीकरण, महिला कल्याण, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग सहित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला स्तरीय दिव्यांगता समिति, दिव्यांग बन्धु, लोकल लेवल कमेटी तथा जिला प्रबंध समिति डीएमटी से संबंधित कार्यों की भी समीक्षा की गई।बैठक में योजनाओं के क्रियान्वयन, लंबित प्रकरणों, पात्र लाभार्थियों को उपलब्ध कराए जा रहे लाभ तथा विभागीय कार्यों की प्रगति की विस्तृत जानकारी ली गई। जिलाधिकारी ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सभी योजनाओं में लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि शासन की मंशा के अनुरूप योजनाओं का लाभ पात्र एवं जरूरतमंद लोगों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचना चाहिए।बैठक की शुरुआत में जिलाधिकारी ने सभी संबंधित विभागों को अपने कार्यालयों में ई-ऑफिस व्यवस्था पूर्ण रूप से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभागीय पत्रावलियों का आवागमन ई-ऑफिस के माध्यम से ही सुनिश्चित किया जाए, जिससे कार्यों में पारदर्शिता, गति और जवाबदेही बनी रहे।जनता दर्शन में प्राप्त शिकायतों की विभागवार समीक्षा करते हुए उन्होंने निर्देश दिया कि शिकायतों की प्राप्ति, निस्तारण तथा समयबद्ध निस्तारण की स्थिति को आगामी समीक्षा बैठकों के प्रस्तुतीकरण में अनिवार्य रूप से शामिल किया जाए। साथ ही प्रत्येक विभाग पिछली बैठक से वर्तमान बैठक के बीच किए गए कार्यों, उपलब्धियों और योजनाओं के प्रभाव को दर्शाने वाली सफलता की कहानियां भी प्रस्तुतीकरण में शामिल करेगा।डीएम ने संबंधित अधिकारियों को बैठक से एक दिन पूर्व अपने विभाग से संबंधित शासनादेश एवं जीओ की प्रतियां जिलाधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए।समाज कल्याण विभाग की योजनाओं की  समीक्षा बैठक में छात्रवृत्ति, मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना और वृद्धावस्था पेंशन सहित विभिन्न योजनाओं की प्रगति की जानकारी ली गई।छात्रवृत्ति योजना की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने विद्यालय स्तर पर लंबित छात्रवृत्ति डेटा को तत्काल ऑनलाइन बीसी के माध्यम से अनुश्रवण करते हुए आवश्यक कार्यवाही पूरी कराने के निर्देश दिए। उन्होंने 08 अक्टूबर को जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी की उपस्थिति में पुनः बीसी के माध्यम से छात्रवृत्ति की प्रगति की समीक्षा कराने को कहा।उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि छात्रवृत्ति डेटा फॉरवर्डिंग की अंतिम तिथि 15 अक्टूबर  निर्धारित है, इसलिए निर्धारित समयसीमा के भीतर शत-प्रतिशत कार्यवाही सुनिश्चित की जाए।वृद्धावस्था पेंशन की समीक्षा के दौरान जिला स्तर एवं जिला समाज कल्याण अधिकारी स्तर पर लंबित डेटा की जानकारी लेते हुए डीएम ने सभी लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए।मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने योजना से लाभान्वित विद्यार्थियों के लिए पं. राम नरेश त्रिपाठी सभागार में शनिवार अथवा रविवार को मोटिवेशनल क्लास आयोजित कराने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में जनपद के युवा अधिकारियों को आमंत्रित किया जाए, ताकि वे विद्यार्थियों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, कैरियर निर्माण और सफलता के संबंध में मार्गदर्शन एवं प्रेरणा दे सकें। इसके साथ ही सेवायोजन विभाग से समन्वय स्थापित कर विद्यार्थियों के लिए रोजगार कैंप आयोजित कराने के भी निर्देश दिए।समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित विद्यालयों एवं छात्रावासों की समीक्षा के दौरान जिलाधिकारी ने जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय, हसनपुर एवं मलिकपुर बखेरा सहित अन्य विद्यालयों तथा छात्रावासों की नियमित और प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि विद्यालयों एवं छात्रावासों की गतिविधियों से संबंधित अद्यतन फोटोग्राफ एवं वीडियो आगामी समीक्षा बैठक में अनिवार्य रूप से प्रस्तुत किए जाएं। योजनाओं के उद्देश्य, लाभ और उनके प्रभावी क्रियान्वयन को प्रदर्शित करने वाले उपयुक्त वीडियो भी प्रस्तुतीकरण में शामिल किए जाएं।दिव्यांगजन कल्याण से संबंधित योजनाओं की समीक्षा करते हुए जिलाधिकारी ने दिव्यांगजनों की आवश्यकताओं के अनुरूप सभी जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने दिव्यांगजनों के संवैधानिक एवं मानवाधिकारों के संरक्षण के साथ ही उनकी चिकित्सा संबंधी आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान देने को कहा।उन्होंने अधिकारियों से कहा कि दिव्यांगजनों को सम्मानजनक एवं सुरक्षित जीवन के लिए आवश्यक सुविधाएं समय से उपलब्ध कराई जाएं और किसी भी पात्र लाभार्थी को योजना के लाभ से वंचित न रहना पड़े।महिला कल्याण विभाग की समीक्षा के दौरान अधिकारियों ने बताया कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत पात्र बालिकाओं के खातों में धनराशि भेजी जा चुकी है। वन स्टॉप सेंटर पर प्राप्त सभी प्रकरणों का निस्तारण किए जाने की भी जानकारी दी गई।कन्या सुमंगला योजना तथा रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष की प्रगति की समीक्षा की गई। चिकित्सा स्तर पर लंबित प्रकरणों का शीघ्र निस्तारण कराने की कार्यवाही जारी होने की जानकारी दी गई।निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों का निस्तारण करते हुए पात्र लाभार्थियों के खातों में धनराशि भेजी जा रही है। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना के अंतर्गत सभी पात्र प्रकरणों का शत-प्रतिशत निस्तारण किए जाने तथा लाभार्थियों के खातों में धनराशि भेजे जाने की जानकारी भी बैठक में दी गई। डीएम ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के लंबित प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए।दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग की समीक्षा में बताया गया कि दिव्यांग भरण-पोषण अनुदान (पेंशन) योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2025-26 में पात्र लाभार्थियों को चारों किस्तों का भुगतान किया गया है। नवीन पात्र लाभार्थियों को भी योजना से लाभान्वित किया गया है।शादी-विवाह प्रोत्साहन पुरस्कार योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए निदेशालय द्वारा निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष स्वीकृत आवेदनों पर फाइनल फ्रीज की कार्यवाही की जा चुकी है, जबकि शेष आवेदनों पर आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।बैठक के अंत में जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन की मंशा के अनुरूप प्रत्येक कल्याणकारी योजना का लाभ पात्र एवं जरूरतमंद लाभार्थियों तक समयबद्ध तरीके से पहुंचाया जाए।उन्होंने कहा कि लंबित प्रकरणों की नियमित मॉनिटरिंग करते हुए प्राथमिकता के आधार पर उनका निस्तारण किया जाए। प्रत्येक स्तर पर उत्तरदायित्व निर्धारित करते हुए प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए, ताकि योजनाओं का वास्तविक लाभ जनता तक पहुंच सके।बैठक में संबंधित विभागों के अधिकारी  उपस्थित रहे।