पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार का बड़ा दांव: OBC आयोग गठन को मंजूरी
पंचायत चुनावों के लिए समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन
कैबिनेट बैठक में सरकार ने पंचायत चुनावों में OBC आरक्षण का नया आधार तैयार करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। इसके तहत समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग गठित किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।यह आयोग पंचायत स्तर पर पिछड़े वर्ग की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हिस्सेदारी का अध्ययन करेगा। आयोग की रिपोर्ट के आधार पर पंचायत चुनावों में OBC आरक्षण तय किया जाएगा।राजनीतिक जानकारों के मुताबिक, पंचायत चुनावों से पहले यह फैसला सरकार का बड़ा सामाजिक और राजनीतिक दांव माना जा रहा है, जिसका असर ग्रामीण राजनीति पर देखने को मिल सकता है।
लखनऊ मेट्रो के चारबाग–बसंतकुंज कॉरिडोर को हरी झंडी
कैबिनेट बैठक में Lucknow Metro के विस्तार से जुड़े अहम प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। सरकार ने चारबाग से बसंतकुंज तक प्रस्तावित मेट्रो कॉरिडोर के एमओयू को हरी झंडी दे दी है।इस परियोजना के शुरू होने से राजधानी लखनऊ में यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। साथ ही शहर के नए इलाकों को मेट्रो नेटवर्क से जोड़ने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।
पशु चिकित्सा छात्रों को बड़ी राहत
बैठक में पशु चिकित्सा (Veterinary) के छात्रों के लिए भी राहत भरा फैसला लिया गया। सरकार ने इंटर्नशिप कर रहे छात्रों का मानदेय बढ़ाकर 12 हजार रुपये प्रतिमाह करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।लंबे समय से छात्र वित्तीय सहायता बढ़ाने की मांग कर रहे थे। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के पशु चिकित्सा छात्रों को सीधा लाभ मिलेगा और उनकी आर्थिक परेशानियां कम होंगी।
चुनाव और विकास दोनों पर सरकार का फोकस
कैबिनेट के इन फैसलों को आगामी पंचायत चुनावों और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। एक तरफ सरकार सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी ओर शहरी विकास और शिक्षा से जुड़े फैसलों के जरिए विभिन्न वर्गों को साधने का प्रयास भी दिखाई दे रहा है।
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