सीएम योगी बोले- योग्यता व क्षमता के आधार पर नौकरी देना हमारी प्राथमिकता

लखनऊ रविवार को लोक भवन में अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह का आयोजन किया गया। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने व्यावसायिक शिक्षा से विभिन्न व्यवसायों के चयनित 1510 अनुदेशकों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इनका चयन उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा कराई गई भर्ती में हुआ है। हाल में इसका परिणाम घोषित किया गया है।

अब मुख्यमंत्री योगी ने उन्हें नियुक्ति पत्र सौंपा है। इस मौके पर व्यावसायिक शिक्षा मंत्री कपिल देव अग्रवाल, कौशल विकास विभाग के प्रमुख सचिव हरिओम सहित अन्य लोग मौजूद रहे।इस अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मिशन रोजगार के संकल्प को पूरा करने के लिए आठ वर्षों में 8.5 लाख सरकारी नौकरियां दी गईं। सरकार की प्राथमिकता है कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव न हो। उसका किसी भी स्तर पर शोषण न हो। योग्यता और क्षमता के आधार पर युवाओं को सरकारी नौकरी मिले। इसी सख्ती का परिणाम है कि आज भर्तियों में पारर्दशिता के साथ चयन हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी ने आगे कहा कि 400 साल पहले की बात करें तो उत्तर प्रदेश देश का सबसे समृद्ध राज्य था। लेकिन, व्यापक रूप से लूटपाट, शोषण और अराजकता थी। विदेशी आक्रांताओं ने हमले किए। अंग्रेजों ने भी लूटपाट की। इसके बावजूद जब 1947 में देश को आजादी मिली तो उत्तर प्रदेश भारत की अर्थव्यवस्था में नंबर एक था।1960 के बाद गिरावट शुरू हुई। 2016 तक प्रदेश का योगदान घटकर सिर्फ 8 फीसदी रह गया। जब नीतियां स्वार्थ, वोट बैंक की चिंता और पारिवारिक हितों की रक्षा को ध्यान में रखकर बनाई जाती हैं। तो वे बर्बादी की ओर ले जाती हैं। जैसा कि उन लोगों ने उत्तर प्रदेश को पहुंचाया।इस अवसर पर व्यावसायिक शिक्षा मंत्री  कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि प्रदेश के 286 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में 92 व्यवसाय संचालित हैं। इनमें 1,84,280 सीटें उपलब्ध हैं। इन संस्थानों में 7768 अनुदेशक के पद स्वीकृत हैं। इनमें से 6577 नियमित और 1191 आउटसोर्सिंग के हैं। वर्ष 2022 में रिक्त 2406 पदों पर भर्ती प्रक्रिया अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के माध्यम से प्रारम्भ की गई थी। इसके तहत 1510 अनुदेशकों का चयन हुआ है। शेष 341 पदों का परिणाम भी शीघ्र घोषित होने की संभावना है। इस प्रकार कुल 1851 चयनित अनुदेशक विभाग को प्राप्त होंगे। आठ वर्षों में 60 से अधिक नए राजकीय आईटीआई स्थापित किए गए हैं। वर्तमान में 324 राजकीय आईटीआई के माध्यम से 82 ट्रेड में लगभग 1.84 लाख युवा प्रशिक्षण ले रहे हैं। इसके लिए मासिक फीस मात्र 40 रुपए निर्धारित की गई है। साथ ही प्रदेश के लगभग 3000 निजी ITI में 6 लाख सीटों पर प्रशिक्षण उपलब्ध है।