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ओबीसी आयोग ने सीएम को सौंपी सर्वे रिपोर्ट


 उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव को लेकर गठित ओबीसी आयोग ने समय से पहले ही आरक्षण का सर्वे पूरा करते हुए रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी है।शुक्रवार को होने वाली कैबिनेट बैठक में इस रिपोर्ट को पेश किया जाएगा। बताया जा रहा है कि कैबिनेट से रिपोर्ट को मंजूरी मिलने के बाद नगर निकाय के चुनाव अप्रैल में हो सकता है।कैबिनेट से पास होने के बाद सरकार ओबीसी  आयोग की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पेश कर चुनाव कराने की अनुमति मांग सकती है।  सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद नगर निकाय चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 31 मार्च तक आयोग की रिपोर्ट पेश करने को कहा था। ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के बाद नए सिरे से नगर निकाय चुनाव का आरक्षण तय होगा।कहा जा रहा है कि सर्वे रिपोर्ट के बाद मेयर नगर पालिका-पंचायत अध्यक्ष पद के आरक्षण में बड़ा बदलाव हो सकता है। नगर निकाय चुनाव की आरक्षण सूची जारी होने के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान हो सकता है।गौरतलब है कि नगर निकाय चुनाव में ओबीसी  आरक्षण के नियमों की अनदेखी के चलते चुनाव टल गया था।गौरतलब है कि योगी सरकार ने पिछले साल 5 दिसंबर को रैपिड सर्वे के आधार पर शहरी निकायों में ओबीसी आरक्षण को लेकर ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया था।लेकिन ट्रिपल टेस्ट मानकों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए इसे हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हाईकोर्ट ने 27 दिसंबर को ड्राफ्ट नोटिफिकेशन रद्द करते हुए 31 जनवरी तक बिना आरक्षण के चुनाव करवाने के निर्देश दिए थे। लेकिन सरकार ने स्पष्ट किया था कि बिना आरक्षण के चुनाव नहीं करवाया जाएगा। इसके बाद सरकार ने एक आयोग का गठन कर सर्वे करवाने का फैसला लिया था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए 31 मार्च तक कमीशन की रिपोर्ट पेश करने को कहा था।

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