क्या 1 अप्रैल से महंगा हो जाएगा UPI भुगतान,NPCI ने बताया सच
डिजिटल लेनदेन में सबसे बड़ी भूमिका निभाने वाले UPI के जरिये भुगातन क्या 1 अप्रैल से महंगा होने जा रहा है।कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अगले महीने से 2000 रुपये से ज्यादा के UPI भुगतान पर 1.1 फीसदी शुल्क देना होगा।हालांकि इस पर फैल रहे भ्रम को दूर करते हुए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने बाकायदा स्पष्टीकरण जारी किया है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) की मानें तो UPI के जरिये भुगतान आगे भी फ्री और आसान बना रहेगा।इसका ग्राहकों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यह पहले की तरह की पूरी तरह मुफ्त रहेगा। इससे पहले कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि 1 अप्रैल से 2000 रुपये से ज्यादा के लेनदेन पर 1.1 फीसदी शुल्क देना पड़ेगा। डिजिटल भुगतान में UPI की ही हिस्सेदारी सबसे ज्यादा होती है। इस कदम से UPI भुगतान को बड़ा झटका लगता और इसी बात को लेकर ग्राहकों में सबसे ज्यादा चिंता बढ़ रही थी। हालांकि भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने अब इस बारे में स्थिति साफ कर दी है। बैंक खाते से खाते में ट्रांजेक्शन की कुल हिस्सेदारी 99 फीसदी से ज्यादा है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने ट्वीट कर बताया कि UPI के जरिये हर महीने करीब 8 अरब ट्रांजेक्शन होता है।इसका फायदा खुदरा ग्राहकों को मिल रहा है। यह सुविधा आगे भी मुफ्त बनी रहेगी और खाते से खाते में लेनदेन पर किसी तरह का शुल्क नहीं लिया जाएगा। इसका मतलब हुआ कि Phonepe, Paytm, Google pay से UPI भुगतान पहले की ही तरह मुफ्त बना रहेगा। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने इंटरचेंज चार्ज तय किया है लेकिन यह मर्चेंट कैटेगरी पर लगाया गया है। इसकी रेंज 0.5 फीसदी से 1.1 फीसदी तक होगा. ईंधन, एजुकेशन, एग्रीकल्चर और यूटिलिटी पेमेंट पर 0.5 फीसदी से 0.7 फीसदी तक इंटरचार्ज देना पड़ेगा। इसके अलावा फूड शॉप, स्पेशल रिटेल आउटलेट पर सबसे ज्यादा 1.1 फीसदी का इंटरचेंज देना पड़ेगा।PPI यानी प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट एक ऐसी सुविधा है कि जिसमें 10 हजार रुपये तक का लेनदेन किया जा सकता है। इस सुविधा में पहले सही रिचार्ज की तरह पैसे डाले जाते हैं और उसके जरिये सामान खरीदने या किसी को पैसे भेजने में इस्तेमाल किया जा सकता है। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने कहा है कि इसी तरह के भुगतान पर इंटरचार्ज शुल्क 1 अप्रैल से लिया जाएगा। अब PPI के जरिये 2000 रुपये से ज्यादा का भुगतान किया गया तो 1.1 फीसदी शुल्क देना पड़ेगा।
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