डीएम की अध्यक्षता में विकास कार्यों एवं 50 लाख से अधिक लागत वाली निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक हुई आयोजित

सुलतानपुर  जिलाधिकारी रवीश गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को विकास भवन के प्रेरणा सभागार में विकास कार्यों की समीक्षा बैठक एवं 50 लाख से अधिक लागत से निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गयी। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा नहरों की सिल्ट सफाई, नई सड़कों का निर्माण, राज्यमार्गों की अनुरक्षण, सेतुओं का निर्माण, सड़कों की गड्ढ़ा मुक्ति की स्थिति, सोलर पम्प सिंचाई, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, किसान क्रेडिट कार्ड, गोवंशों का टीकाकरण, ईयर टैगिंग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार नियोजन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल, निराश्रित गोंवशों का संरक्षण, कृषि विभाग, अमृत सरोवर, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना(ग्रामीण/शहरी), सामूहिक विवाह, वृद्धावस्था, विकलांग पेंशन सहित आदि विभागों की योजनाओं की गहन समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों को दिये गये। विभिन्न कार्यदायी संस्थाओं द्वारा निर्मित नवीन भवनों का सम्बन्धित विभाग को हैण्डओवर करने की प्रगति की समीक्षा भी की गयी। जिलाधिकारी द्वारा सभी सम्बन्धित कार्यदायी संस्थाओं व विभागों को निर्देशित करते हुए कहा कि आपस में समन्वय स्थापित कर जल्द से जल्द भवनों को अपने कब्जे में लिया जाय तथा इसकी सूचना उपलब्ध करायी जाय।   समीक्षा बैठक में जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासन द्वारा संचालित अपने-अपने विभाग की योजनाओं/निर्माण कार्यों के लक्ष्यों को मानक के अनुरूप समय से पूर्ण किये जायें एवं जन कल्याणकारी कार्यक्रमों को पात्र व्यक्तियों तक पहुंचाने में किसी प्रकार की शिथिलता न बरती जाये।  जिलाधिकारी द्वारा समीक्षा बैठक के दौरान सहायक अभियन्ता जल निगम को अपने विभाग से सम्बन्धित योजनाओं की जानकारी न होने पर कड़ी फटकार लगायी। उन्होंने सम्बन्धित को निर्देशित करते हुए कहा कि कार्य में प्रगति लाते हुए ससमय गुणवत्तापूर्ण कार्य कराना सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी द्वारा कृषि उप निदेशक को कृषि विभाग से सम्बन्धित योजनाओं में व्यक्तिगत रूचि लेकर प्रगति लाने के कड़े निर्देश दिये गये। कृषि विभाग से सम्बन्धित बैंकों से मिलने वाले ऋण की प्रगति न होने पर बैंकों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराने के निर्देश दिये गये। उन्होंने मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा गलत डाटा उपलब्ध कराने पर कहा कि सम्बन्धित डाटा तैयार करने वाले कर्मचारी के विरूद्ध कार्यवाही करें। प्रबन्धक कौशल विकास मिशन द्वारा पोर्टल पर पेन्डिंग केसों के निस्तारण में देरी पर नाराजगी व्यक्त की तथा जल्द से जल्द निस्तारित कराने के निर्देश दिये।    जिलाधिकारी द्वारा 50 लाख से अधिक की निर्माणाधीन परियोजनाओं की प्रगति समीक्षा की गयी। जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित अधिशाषी अभियन्ता व कार्यदायी संस्थाओं को कार्य में प्रगति लाने तथा निर्माण कार्य गुणवत्ता पूर्ण व ससमय पूर्ण कराने के निर्देश दिये गये।  इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी अंकुर कौशिक, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ0 डी0के0 त्रिपाठी, डीएफओ राजकुमार त्रिपाठी, जिला विकास अधिकारी अजय कुमार पाण्डेय, परियोजना निदेशक (डीआरडीए) कृष्ण करूणाकर पाण्डेय, डीसी एनआरएलएम अनवर शेख, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी आशीष कुमार, जिला उद्यान अधिकारी रणविजय सिंह सहित विभिन्न विभागों के जनपद स्तरीय अधिकारी व कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारीगण आदि उपस्थित रहे।