UP पंचायत चुनाव से पहले योगी सरकार का बड़ा दांव , होगा OBC रैपिड सर्वे

लखनऊ यूपी सरकार ने आगामी पंचायत चुनावों से पहले अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के लिए रैपिड सर्वे कराने का फैसला किया है। इसके लिए एक डेडिकेटेड OBC आयोग के गठन को हरी झंडी दे दी गई है। यह आयोग OBC आरक्षण के लिए विशेष सर्वे की निगरानी करेगा और जल्द ही इसके सदस्यों की घोषणा की जाएगी। इस कदम को योगी  सरकार की ओर से विपक्ष के ‘PDA’ (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) फॉर्मूले के जवाब के रूप में देखा जा रहा है। उत्तर प्रदेश सरकार ने पंचायत चुनावों में OBC आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष आयोग के गठन का निर्णय लिया है।यह आयोग न केवल OBC आबादी का रैपिड सर्वे करेगा। बल्कि आरक्षण प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि आयोग में विशेषज्ञों प्रशासनिक अधिकारियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं को शामिल किया जाएगा। जिनके नाम जल्द ही घोषित किए जाएंगे।आयोग की निगरानी में होने वाला रैपिड सर्वे OBC समुदाय की सटीक जनसंख्या और सामाजिक-आर्थिक स्थिति का आकलन करेगा।इससे पंचायत चुनावों में 27% OBC आरक्षण को प्रभावी ढंग से लागू करने में मदद मिलेगी। सर्वे का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि आरक्षित सीटें सही और योग्य उम्मीदवारों तक पहुंचें। यूपी में पंचायत चुनावों में विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था इस प्रकार है। OBC: 27% सीटें आरक्षित , SC (अनुसूचित जाति): 21% सीटें आरक्षित , ST (अनुसूचित जनजाति): 2% सीटें आरक्षित , महिलाएं: 33% वर्टिकल आरक्षण।

इसके अलावा, रोटेशन प्रणाली के आधार पर हर पंचायत चुनाव में विभिन्न वर्गों को प्रतिनिधित्व देने की व्यवस्था की गई है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रत्येक वर्ग को समय-समय पर नेतृत्व का अवसर मिले. सरकार का दावा है कि यह प्रणाली सामाजिक समावेश को बढ़ावा देती है और ग्रामीण क्षेत्रों में सभी समुदायों की भागीदारी सुनिश्चित करती है।आगामी पंचायत चुनाव जनवरी-फरवरी 2026 में होने की संभावना है। इस बीच, सरकार ने आरक्षण प्रक्रिया को पारदर्शी और व्यवस्थित बनाने के लिए कई कदम उठाए हैं। रोटेशन प्रणाली के तहत सीटों का आवंटन पहले से तय किया जाएगा।ताकि सभी वर्गों को उचित अवसर मिल सके। इसके अलावा सर्वे के डेटा का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में विकास योजनाओं को लागू करने में भी किया जाएगा।