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यूपी में गर्भवती महिलाओं को निजी अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर फ्री अल्ट्रासाउंड की सुविधा


लखनऊ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेशवासियों को सुगम और सस्ता इलाज उपलब्ध कराने के लिए लगातार अहम कदम उठा रहे हैं। इसी का नतीजा है कि पिछले साढ़े सात वर्ष में प्रदेश के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा बदलाव हुआ है। इसी के तहत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं को निजी अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर फ्री अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। अब तक 6 लाख से अधिक गर्भवती महिलाएं सुविधा का लाभ उठा चुकी हैं। इतना ही नहीं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गर्भवती महिलाओं को प्रदेश के किसी भी जिले के इम्पैनल्ड निजी अल्ट्रासाउंड केंद्र पर फ्री अल्ट्रासाउंड की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है ताकि उन्हें सुविधा का लाभ उठाने के लिए भटकना न पड़े। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन  की निदेशक डॉ. पिंकी जोवल ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जच्चा-बच्चा के स्वास्थ्य को लेकर काफी गंभीर हैं।ऐसे में उन्हें गुणवत्तापूर्ण इलाज के साथ ही पुष्टाहार उपलब्ध कराया जा रहा है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मंशा के अनुरूप प्रदेश की गर्भवती महिलाओं को PPP मोड पर फ्री अल्ट्रासाउंड के लिए ई रुपी वाउचर की सुविधा फरवरी 2023 उपलब्ध करायी जा रही है।यह सुविधा प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत निजी अल्ट्रासाउंड केंद्रों पर दी जा रही है। मिशन निदेशक ने बताया कि सुविधा का लाभ देने के लिए प्रदेश के 75 जिलों में 1,861 निजी अल्ट्रासाउंड केंद्रों को इम्पैनल्ड किया गया है।शासन द्वारा अब तक गर्भवती महिलाओं को 14,50,238 ई-रुपी वाउचर जारी किये जा चुके हैं। वहीं गर्भवती महिलाओं द्वारा 6,81,341 ई-रुपी वाउचर का लाभ उठाया जा चुका है।बता दें कि गर्भवती महिलाएं एक माह तक जारी ई-रुपी वाउचर का लाभ उठा सकती हैं। इसके बाद यह स्वत: कैंसिल हो जाता है।वहीं गर्भवती महिला द्वारा समय सीमा में लाभ न उठा पाने पर वह दोबारा ई-रुपी वाउचर प्राप्त कर सकती हैं।मिशन निदेशक डॉ. पिंकी जोवल ने बताया कि सीएम योगी के निर्देश पर गर्भवती महिलाओं को जिला महिला चिकित्सालय, संयुक्त चिकित्सालय, CHC के साथ PHC पर हर माह की 4 PMSMA  दिवसों क्रमश: 1, 9, 16 और 24 तारीख को ई-रुपी वाउचर जारी किये जाते हैं। उन्होंने बताया कि उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुविधा का ज्यादा लाभ देने के लिए अभियान और प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिये हैं।

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