नई दिल्ली देशभर में कोरोना वायरस महामारी लगातार तेज रफ्तार के साथ लोगों को अपना शिकार बन रही है। भारत में अब तक कोरोना संक्रमण के कुल मामले 3 लाख के पार हो चुके हैं। शनिवार को कोरोना के पिछले 24 घंटे के दौरान 11458 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 386 लोगों की मौत हो गई। इसके बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या बढ़कर 3,08,993 हो गई।कोरोना संक्रमण से अब तक मरने वालों की कुल संख्या बढ़कर 8,884 हो चुकी है। कोरोना के आज नए मामले आने के बाद अब कुल एक्टिव कोरोना केस की संख्या बढ़कर 1 लाख 45 हजार 779 हो गई है। हालांकि, कोरोना से अब तक 1 लाख 54 हजार 330 लोग ठीक हो चुके हैं।कोरोना वायरस महामारी फैलने के बाद से भारत संक्रमित लोगों का आंकड़ा 3 लाख के पार चला गया। पिछले 10 दिन के भीतर ही एक लाख मामले सामने आने के मद्देनजर सरकार ने महामारी की रोकथाम के लिए सख्त उपाय अपनाने की जरूरत पर जोर दिया। वहीं, केंद्र ने शुक्रवार को राज्यों से कोविड-19 के उभरते केंद्रों (अत्यधिक मामलों वाले नये स्थानों) पर विशेष ध्यान देने और कोरोना वायरस संक्रमण रोकने के लिए सख्त कदम उठाने को कहा।
कोरोना वायरस के मद्देनजर लागू लॉकडाउन से देश के धीरे-धीरे बाहर आने के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ एक बार फिर विचार-विमर्श करेंगे। यह बैठक ऐसे समय में होने जा रही है जब देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं। कोविड-19 के बीच 'अनलॉक-1 के दौरान आम लोगों और कारोबारियों को कई तरह की छूट दी गई है ताकि लॉकडाउन से प्रभावित आर्थिक गतिविधियों को गति मिल सके।सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये मुख्यमंत्रियों के साथ 16 और 17 जून को संवाद करेंगे। 'वर्ल्डोमीटर के मुताबिक कोरोना वायरस के मामलों के लिहाज से गुरुवार को भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़ दुनिया का चौथा सबसे अधिक प्रभावित देश बन गया। भारत में कोरोना वायरस का सबसे पहला मामला 30 जनवरी को सामने आया था, जिसके बाद संक्रमितों की संख्या एक लाख तक पहुंचने में 100 दिन से अधिक का समय लगा लेकिन दो जून तक आंकड़ा 2 लाख तक पहुंच गया। चीन में पिछले दिसंबर में संक्रमण सामने आने के बाद से अब तक पूरी दुनिया में 75 लाख से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं, जिसमें से 4 लाख से अधिक मरीजों की मौत हो चुकी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि लॉकडाउन को चरणबद्ध तरीके से खोले जाने संबंधी केन्द्र सरकार का फैसला जल्दबाजी में नहीं लिया गया था और ऐसा कोविड-19 महामारी को फैलने से रोकने और लोगों को भूख से बचाने के प्रयास में संतुलन कायम करने के लिए किया गया था। कोर्टा ने लॉ के एक छात्र की जनहित याचिका को खारिज करते हुए उस पर 20 हजार रुपये का हर्जाना लगाया। इस छात्र ने केन्द्र के 30 मई के आदेश को चुनौती थी।
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