ग्राम विकास अधिकारियों के खाली पदो की भरती के लिए आयोग मे शीघ्र अधियाचन भेजा जाए-उपमुख्यमंत्री

लखनऊ  उपमुख्यमंत्री  केशव प्रसाद मौर्य ने ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि  ग्राम चौपालों को और अधिक प्रभावी ढंग से आयोजित किया जाए।राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की गतिविधियां तेज की जाए।प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण के पूर्ण सर्वे में प्राप्त नये लाभार्थियों के वेरिफिकेशन कार्य में उत्तर प्रदेश शीर्ष राज्यों की श्रेणी मे है। ग्राम्य विकास विभाग के वृक्षारोपण के निर्धारित लक्ष्यो  ससमय पूर्ण करें। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिये प्रधानमंत्री आवास योजना- ग्रामीण के लाभार्थियों को पीएम सूर्य घर योजना से आच्छादित करने की प्रभावी कार्य योजना बनाई जाए और ग्राम विकास अधिकारियों के खाली पदो की भरती के  लिए आयोग मे शीघ्र अधियाचन भेजा जाए। केशव प्रसाद मौर्य शुक्रवार को  अपने कैम्प कार्यालय 7- कालिदास मार्ग पर आयोजित उच्चस्तरीय  बैठक मे ग्राम्य विकास विभाग के कार्याे की समीक्षा कर रहे थे।समीक्षा मे प्रकाश मे आया कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) में एफडीआर तकनीक   वरदान साबित हो रही है। उपमुख्यमंत्री ने  विभागीय बजट के व्यय की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि बजट के सापेक्ष अधिकतम धनराशि का व्यय  दिसंबर माह तक करने की प्लानिंग की जाए। उन्होंने बजट की उपलब्धता और व्यय की योजनावार व मदवार गहन समीक्षा की।उन्होंने निर्देश दिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की गतिविधियों को और अधिक तेज किया जाए। समूहों को और सक्रिय किया जाए। ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत कार्यरत जिला मिशन मैनेजरो व ब्लॉक मिशन मैनेजरो को और अधिक सक्रिय किया जाए,जो जिला मिशन मैनेजर व ब्लॉक मिशन मैनेजर अपेक्षा के अनुरूप  व संतोषजनक कार्य न कर रहे हों, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि  प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के तहत समूहो के लिए बड़े प्लांट लगवाने के लिए प्लानिंग की जाए। इसके लिए पहले पायलट प्रोजेक्ट डिजाइन करें। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि टी एच आर प्लांटों की गतिविधियों को और तेज किया जाए। उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़कों के किनारे जन सुविधाएं उपलब्ध कराने की प्लानिंग की जाए। पी एम जी एस वाई की जिन सड़कों की मेंटेनेंस की समय सीमा समाप्त हो रही हो उनका चिन्हांकन करके लोक निर्माण विभाग को हैंडओवर करने की कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।उपमुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना -ग्रामीण के नए पात्रों के सर्वे का कार्य पूर्ण होने के बाद लाभार्थियों के वेरिफिकेशन का कार्य चल रहा है, इस कार्य में और तेजी लायी जाय। बताया गया कि वेरिफिकेशन के कार्य में उत्तर प्रदेश शीर्ष राज्यों की श्रेणी में है। उपमुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना - ग्रामीण के लाभार्थियों को पीएम सूर्य घर योजना से आच्छादित करने की प्रभावी कार्य योजना बनाई जाय।उपमुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम चौपालों (गांव की समस्या- गांव में समाधान )के आयोजन की गति तेज की जाए,चौपालों मे सोशल ऑडिट और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं भी मौजूद रहे।उप मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री आवास योजना- ग्रामीण में जिन दिव्यांग जनों को आवास दिए गए हैं,उन्हें  दिव्यांगजन कल्याण विभाग से समन्वय कर मोटराइज्ड ट्राई साइकिल दिलाने की कार्यवाही की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि मनरेगा के अंतर्गत जिन श्रमिकों ने 100 दिन का काम किया है,उन्हें बी ओ सी डब्ल्यू बोर्ड में पंजीकृत करने की कार्यवाही लगातार की जा रही है। इस बोर्ड में पंजीकृत मनरेगा श्रमिकों को पत्र के माध्यम से  यह अवगत कराने की कार्रवाई की जाय कि उन्हें श्रम विभाग की किन-किन योजनाओं का क्या-क्या लाभ अनुमन्य है, ताकि इसकी जानकारी हासिल कर वह उन योजनाओं का लाभ हासिल कर सकें। उन्होंने सोशल आडिट के कार्याे मे भी गति लाने के निर्देश दिए और कहा कि सोशल ऑडिट मेंबर्स को शत प्रतिशत ट्रेनिंग दिलाया जाना सुनिश्चित किया जाए।उपमुख्यमंत्री निर्देश दिए कि ग्राम्य विकास संस्थानों में ट्रेनिंग कार्यों व अन्य गतिविधियों का नियमित रूप से फीडबैक लिया जाता रहे और जहां जो कमियां हो उन्हें ठीक किया जाए तथा उनकी क्षमता के अनुसार ट्रेनिंग देने की कार्रवाही सुनिश्चित की जाए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्राम्य विकास विभाग को 12 करोड़ 59 लाख पौधो के वृक्षारोपण करने का लक्ष्य रखा गया है, इसकी तैयारियां पूरी हैं, ससमय वृक्षारोपण किया जाए।बताया गया कि गत वर्षाे में टारगेट से अधिक वृक्षारोपण किया गया है। उपमुख्यमंत्री ने कहा कि वृक्षारोपण में सबसे अच्छा कार्य करने वाले 3 खण्ड विकास अधिकारियो को  प्रदेश स्तर पर सम्मानित किया जाएगा। उपमुख्यमंत्री ने जोर देते हुये कहा  कि ग्राम्य विकास विभाग में ग्राम विकास अधिकारी के खाली पदों को भरने के लिए शीघ्र अधियाचन भेजा जाए।बैठक में अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास विभाग हिमांशु कुमार, महानिदेशक यूपीएसआईआरडी  एल. वेंकटेश्वर लू, सचिव एवं आयुक्त ग्राम्य विकास विभाग  जी एस  प्रियदर्शी, मुख्य कार्यपालक अधिकारी उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण  अखंड प्रताप सिंह, राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की मिशन निदेशक  दीपा रंजन सहित ग्राम्य  विकास विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे।