यूपी में अपराधियों को सजा दिलाने के लिए बनेगी विशेष अभियोजन यूनिट

लखनऊ प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा के चुनावी वादों को पूरा करने की कवायद शुरू हो गयी। शनिवार को इसे लेकर गृह विभाग की हाईलेवल मीटिंग हुई। बैठक में तय हुआ कि पुलिस के सभी अनुभाग अगले पांच साल तक का एक मास्टर प्लान तैयार करें, जिसमे यह सुनिश्चित हो कि कानून व्यवस्था को किस तरह और मजबूत किया जाएगा।अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने बताया कि सरकार के लोक कल्याण संकल्प पत्र में उल्लिखित गृह विभाग से सम्बन्धित सभी बिन्दुओं पर शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित किये जाने और भावी रणनीति पर बैठक में गहन विचार विमर्श किया गया। जन शिकायतों के निस्तारण की प्रचलित व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ व प्रभावी बनाये जाने पर विशेष बल दिया गया। पुलिस विभाग को आगामी 100 दिन, 6 माह, 1 साल, 5 साल में किये जाने वाले क्रियाकलापों व लक्ष्यो की रूपरेखा तैयार किये जाने के निर्देश दिये गये है। पुलिस की सभी इकाईयों के प्रमुखों को निर्देशित किया गया है कि इस संबंध में रूपरेखा बनाकर अपनी यूनिट का प्रस्तुतीकरण शासन को दें।भ्रष्टाचार को लेकर सरकार की जीरों टालरेंस नीति पर बल देते हुए भ्रष्टाचार निवारण संगठन, आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा, बिजिलेंस, एसआईटी और सीबीसीआईडी को और अधिक सशक्त व चुस्त दुरूस्त बनाया जायेगा ताकि ईमानदार छवि के अधिकारियों व कर्मचारियों की तैनाती को प्रोत्साहन मिल सके। भ्रष्टाचार के जिन मामलों में विभागीय कार्यवाही लम्बित है उसे भी अभियान चलाकर शीघ्र निस्तारित किया जायेगा। पुलिस की इकाइयों के कार्यो में पारदर्शिता व तेजी लाने के लिए तकनीक का अधिकतम उपयोग किये जाने को बढ़ावा दिया जायेगा। पुलिस की विभिन्न इकाइयों के बीच अर्न्तविभागीय समन्वय को और अधिक सुदृढ़ किये जाने के निर्देश दिये गये है। महिला बीट प्रणाली व एण्टी रोमियो स्कावड को और अधिक मजबूत बनाये जाने पर भी गहन चर्चा की गयी।एसटीएफ व एटीएस को और अधिक सुदृढ़ किये जाने के साथ साथ गुण्डा, माफिया, अपराधी तत्वो व महिला अपराधों में अधिकतम सजा दिलाये जाने पर विशेष बल दिया गया है। इसके लिये अलग से विशेष अभियोजन यूनिट के गठन पर भी विचार विमर्श किया गया। सरकारी कार्यो में गति लाने के लिए ई-आफिस प्रणाली को और अधिक सुदृढ़ किया जायेगा और विभाग के कार्यो का डिजीटलाइजेशन होगा। जनोपयोगी सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाया जायेगा तथा सिटीजन चार्टर की व्यवस्था को और अधिक प्रभावी रूप से लागू किया जायेगा।